काठमाडौं, असार १ः सत्तारूढ दल नेकपा एमाले भित्र विवाद उत्कर्षमा पुगिरहेको बेला सर्वोच्च अदालतको आदेशले दुवै समूह दबाबमा परेका छन् । सर्वोच्च अदालतले दशाै महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई मान्यता नदिने अन्तरिक आदेश दिएसँगै संस्थापन पक्ष र खनाल–नेपाल समूह दुवै दबाबमा परेको हो ।
कर्णालीका चार सांसदलाई एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीका नाममा गरेको कारबाहीलाई सर्वोच्चले अस्वीकार गरेपछि एमाले एकतामा थप दबाब सृजना भएको हो । सर्वोच्चले एमाले महाधिवेशन आयोजक कमिटीका नाममा भएका कारबाहीका निर्णयलाई मान्यता नदिने आदेश दिएपछि २०७५ जेठ २ कै अवस्थाको संरचनामा पार्टी बैठक बोलाउने कि के गर्ने भन्नेमा विषयमा अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीले नेताहरूसँग परामर्श गरिरहेका छन् ।
अध्यक्ष ओलीले आगामी स्थायी कमिटी बैठकमा नेपाल समूहका नेताहरूलाई पनि बोलाउने गृहकार्य गरिरहेको पनि बताइएको छ । ओली निकट एक नेताका अनुसार असार २ गते स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउने गृहकार्य भइरहेको छ ।
उता खनाल–नेपाल समूह पनि थपलचक बनेको छ ।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले पार्टी एकताको लागि सकारात्मक दबाब दिन वागमती प्रदेश सभामा एकताबद्ध भएर नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको जिकिर गर्दै भनिन्–‘पार्टी मिल्नुपर्छ । शीर्ष तहमा दबाब पुगोस् भनेरै सन्देश दिएका हौं ।
अध्यक्ष ओली नै अहिलेको समस्याको जड हो, अध्यक्ष सच्चिने हो भने सबै समस्या समाधान हुन्छ ।’नेता शाक्यले सर्वोच्च अदालतले दशाैं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई मान्यता नदिएर गलत निर्णय सच्याएको उल्लेख गर्दै यस अवस्थामा पनि अध्यक्ष ओली सच्चिनु भएनभने आफूहरूले सृजना गरेको सकारात्मक दबाबलाई आत्मसात् गरेनभन आफूहरूको लागि विकल्प खुला नै रहेको बताइन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि घोषित रुपमा विपक्षी गठबन्धनमा उभिएको खनाल–नेपाल समूहले वागमती प्रदेशमा लचकता देखाएपछि त्यसको असर केन्द्रमा समेत परेको छ । नेपाल समाचारपत्रबाट
