काठमाडौँ, जेठ २७: नागरिकता अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
संविधानद्वारा बन्देज सीमा नाघेर अध्यादेश पारित गर्न नमिल्ने भन्दै अदालतले फैसला सुनाएको छ । अध्यादेश विरुद्धमा छुट्टाछुट्टै परेका रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न समेत नेपाल सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले बिहीबार यस्तो फैसला गरेको हो ।
