काठमाडाैं, जेठ २५ः सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । मंगलबार न्यायाधीश इश्वर प्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश अघि छलफल गर्नुपर्ने भनेर दुवै पक्षलाई असार ८ मा बोलाउने आदेश गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पाँच वटा रिट दर्ता भएका छन्। सोमबार अदालतमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विरुद्धमा पाँचवटा रिट दर्ता भएका हुन्। सरकारको वैधानिकताबारे अदालतमा विचाराधिन रहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन असंवैधानिक भएकोले यसलाई रोक्न आदेश माग गरिएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता निदेश त्रिपाठी, अधिवक्ता राजकुमार सुवाल, शालिकराम सापकोटा, सीतादेवी श्रेष्ठ, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र वीरेन्द्र प्रसाद शाहले दायर गरेको रिटमा मंगलबार सुनुवाई भएको थियो ।
अदालतले निवेदक पक्ष र विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई छलफल गरेर अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गरिने आदेश गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् विस्तार बिरुद्धको रिटमा भर्चुअल माध्यमबाट भएको थियो ।
केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ मा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार असंवैधानिक भएको रिट निवेदकले दावी गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले जसपाका महन्त ठाकुर पक्षलाई समेटेर मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा नै उल्लेख नगरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको भन्दै पाँच जना अधिवक्ताहरूले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन्।
