काठमाडौं, जेठ २४: प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन असंवैधानिक भन्दै सोमबार सर्वोच्चमा पाँचवटा रिट परेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा नै उल्लेख नगरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको भन्दै पाँच जना अधिवक्ताहरूले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन्।
सरकारको वैधानिकताबारे अदालतमा विचाराधिन रहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन असंवैधानिक भएकोले यसलाई रोक्न आदेश माग गरिएको छ।
रिट दर्ता गराउनेमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सीतादेवी श्रेष्ठ, शालिकराम सापकोटा र राजकुमार सुवाल रहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले गत शुक्रबार जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)को महन्थ ठाकुर पक्षका ८ जनालाई मन्त्री र २ जनालाई राज्यमन्त्रीमा नियुक्ति गरेर पुनर्गठन गरेका थिए।
