काठमाडाैं, जेठ २४ः सरकारले नुनको कारोबारमा एकाधिकार तोडेर निजी क्षेत्रलाई व्यापार गर्नका लागि बाटो खुला गरेको छ । ५७ वर्षदेखि नुनको कारोबार गर्दै आएको साल्ट्र ट्रेडिङ कर्पाेरेसनको एकाधिकारलाई तोडेर निजी क्षेत्रलाई कारोबार गर्ने व्यवस्था खुला गरेको हो । तर, एउटा ब्यापारीको लागीमात्रै यो सुबिधाा उपलब्ध भएको भनेर यसको बिरोध पनि सुरु भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘आयोडिनयुक्त नुन आपूर्तिलाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय एवं न्यून मूल्यमा उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रको सहभागितामा नुन उत्पादन तथा वितरणलाई प्रतिस्पर्धी बनाइने भन्दै निजी क्षेत्रलाई खुला गरेको हो । व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन निजी क्षेत्रलाई खुला गरे पनि निश्चित व्यक्तिलाई लक्षित गरेर नीति बनाउन नहुने विज्ञहरू बताउँछन् ।
मुलुकमा अहिले साल्ट्र ट्रेडिङले मात्र नुनको कारोबार गर्दै आएको छ । कर्र्पाेरेसनको नुनको वितरण, आपूर्ति, गुणस्तरमा अहिलेसम्म कुनै समस्या आएको थिएन । सरकारी कम्पनीको नुनको एकाधिकारलाई तोडेर निजी क्षेत्रलाई कारोबार गर्नका लागि बजेटमार्फत खुला गरेको हो । निश्चित व्यक्तिलाई लक्षित गरेर व्यापार खुला गरिएको भन्दै त्यसको विरोधसमेत हुन थालेको छ ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन निश्चित व्यवसायीलाई लक्षित गरेर नुनको कारोबार निजी क्षेत्रलाई खुला गरिएको बताए । “साल्ट्र ट्रेडिङले सर्वसुलभ ढंगले सुपथ मूल्यमा नुनको वितरण गरिरहेको छ,” उनले भने, “नुन वितरणमा कुनै समस्या नआएको बेला निजी क्षेत्रलाई नुनको उत्पादन र वितरणमा सहभागिता गराउनु आश्चर्य देखिन्छ ।” विगतदेखि नै गैरकानुनी रूपमा नुन बिक्री गर्नमा संलग्न रहेको प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार मोतीलाल दुगडले व्यक्तिगत फाइदाका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको भन्दै यसको सार्वजनिक रूपमै आलोचना भएको छ ।
कर्पोरेसनले ५७ वर्षदेखि आयोडिनयुक्त नुन सुलभ मूल्यमा बिक्री गर्दै आएको छ । ५० पीपीएम आयोडिन भएको नुन कारोबार गर्न सरकारले कर्पोरेसनलाई मात्र अनुमति दिएको छ । प्रत्येक पाँच वर्षमा अनुमति नवीकरण हुँदै आएकोमा पछिल्लो तीन वर्षदेखि अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि नुनको कारोबारमा कर्पोरेसनलाई एकाधिकार दिइएको थियो ।
निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन, २०१३ र प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी २०७४ साउनदेखि अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कर्पोरेसनलाई मात्र नेपालभर आयोडिनयुक्त नुन आयात, भण्डारण तथा बिक्री–वितरण गराउने व्यवस्था गर्न सरकारले अनुमति दिएको थियो । काराेबार दैनिकबाट
