काठमाडाैं, जेठ १७ः अघिल्ला आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्न नसकेर असफल भएका कार्यक्रमलाई चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा पुनः समावेश गरिएको छ ।
सरकारले चालु आवमा नै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सरकारी सेवामा कार्यरत ४० हजार करार तथा अस्थाई कर्मचारीलाई आवद्ध गराउने गरी बजेटमा समावेश गरेको कार्यक्रम अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन । ११ महिनासम्म कार्यान्वयन गर्न नसकेको कार्यक्रमको दायरालाई बढाएर सरकारले पुनः आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा राखेको छ ।
शनिबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडैलले आगामी आव २०७८-०८९ मा प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम तयार पारेको बजेट वक्तव्यमा ६० हजार श्रकिकलाई सामाजिक सुरक्षामा राख्ने घोषणा गरेका छन् ।
कार्यक्रम श्रमिकलाई भने फाइदाजनक भएपनि कार्यान्वयन पक्ष भने फिलतो रहेको श्रम अधिकारकर्मीको अनुभव छ ।
सरकारी सेवाका करार र अस्थाई कर्मचारी नै सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत गर्न नसकेको सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्राध्यापक, शिक्षक, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार क्षेत्रका लगभग ६० लाख श्रमिकलाई आवद्ध गर्ने योजना सार्वजानिक गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले बजेट तथा कार्यक्रम समावेश गर्दा कार्यक्रमको प्रगति प्रतिवेदन अध्ययान गरेर मात्र सोही प्रकृतिका नयाँ कार्यक्रम राख्ने भएपनि यो कार्यक्रमको प्रगति शुन्य रहेको अवस्था पनि कार्यक्रमको दायरा बढाएर पुनः राखिएको छ । यो कार्यक्रमको लागि धेरै बजेट आवश्यक नपर्ने भएपनि यसको कार्यान्वयनमा भने जनशक्ति र साधन स्रोतमा भने खर्च हुने देखिन्छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा घोषणा गरिएको सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध गर्ने कार्यमा अर्थ मन्त्रालयले नै असहयोग गरेको सामाजिक सुरक्षा कोष स्रोतले जनाएको छ । सरकारी अस्थाई र करार कर्मचारीलाई योजनामा सामेल गर्दा उनीहरुको आधा योगदान रकम सरकारले नै बेहोर्नु पर्ने र सोको लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भएकाले योजना नै अर्थ मन्त्रालयबाट पारित हुन नसकेको स्रोतले जनाएको छ ।
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल लाखौं श्रमिकले प्रत्यक्ष रोजगारी गुमाएका बेला सामाजिक सुरक्षामा समावेश नभएका श्रमिक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार अझै पनि शिक्षकबाहेक अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत ५७ लाख श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश हुन सकेका छैनन् । काराेबार दैनिकबाट
