काठमाडौं, जेठ १५: आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि १३ खर्ब १५ अर्ब रकम बराबरको आयव्यय विवरण प्रस्तुत गरिएको छ । संघीय संसद्को मंगलबार बसेको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले १३ खर्ब १५ अर्बको बराबरको आर्थिक आय व्यय विवरण प्रस्तुत गरेका हुन् ।
यसअघि करिब १६ अर्बको हाराहारीमा बजेट आउने प्रक्षेपण गरिएको थियो । तर, अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रक्षेपणलार्इ नै मात दिने गरी बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधारको विकास, ऊर्जा, सिंचाई क्षेत्रलाई बजेटमा विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । यस्तै सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अगाडि सारेको छ ।
बजेटले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम प्रयोग गरेर सबै विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी आगामी दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने, सातवटै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृतिका लागि आवश्यक कार्यालयको व्यवस्था गरिने भएको छ । शिक्षा विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा रु एक खर्ब ३४ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै विद्यार्थीलाई पाँच प्रतिशत व्याजमा रु सात लाखसम्मको शैक्षिक ऋण दिने कार्यक्रम समेत बजेटमा समावेश छ ।
सातवटै प्रदेशमा चिकित्सा विज्ञान अध्ययन प्रतिष्ठान
सरकारले स्वदेशमा नै औषधि उत्पादन गरी आत्मनिर्भर हुने नीति लिएको छ । अहिले स्वदेशी औषधि उत्पादनबाट करिब ४५ प्रतिशत पुग्दछ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाद्वारा संसदमा प्रस्तुत आव २०७५/७६ को बजेटमा सातवटै प्रदेशमा चिकित्सा विज्ञान अध्ययन प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
बजेट वक्तव्यमा एक सय शै्या भएको अस्पतालले विशेषज्ञ सेवा, ज्येष्ठ नागरिक सेवा शुरु गर्ने तथा निजी मेडिकल कलेजले दुर्गम क्षेत्रमा घुम्ति स्वास्थ्य सेवा शुरु गरिने उल्लेख छ ।
मेडिकल चिकित्सालाई व्यवस्थित बनाउन छाता स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन ल्याउने, प्रत्येक प्रदेशमा ज्येष्ठ नागरिक आरोग्य आश्रम स्थापना, महामारी रोग नियन्त्रणमा विशेषज्ञ परिचालन, प्रत्येक स्थानीय निकायमा स्वास्थ्य संस्था स्थापना एवं सुदृढीकरण गर्न समग्रमा रु चार अर्ब अनुदान, वीर अस्पतालको गुरु योजनाअनुसार काम अगाडि बढाइने तथा स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलालाई प्रदान गरिँदै आएको भत्तालाई वृद्धि गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि रु ५६ अर्ब ४१ करोड विनियोजन भएको छ । बजेटमा ७० वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमाको रकम सरकारले नै व्यहोर्ने र हवाई एम्बुलेन्सलाई व्यवस्थित गरिने बजेटमा रहेको छ ।
सबै सार्वजानिक स्थल, सवारी साधनमा धुःमपान तथा मदिरापान सेवनलाई पूर्ण रोक लगाउने, मदिरा तथा सूर्तीजन्य पदार्थका आयात उत्पादन तथा विक्री वितरणमा कार्यविधि बनाई थप व्यवस्थित गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
वनमा रु १६ अर्ब ५८ करोड ७५ लाख विनियोजन
सरकारले वन तथा वातावरण क्षेत्रमा रु १६ अर्ब ५८ करोड ७५ लाख विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले नदी किनारा, बाँझो र पर्ति जमिन, खस्केको जमिनमा वृक्षरोपण तथा वन विस्तार गर्ने एंव स्थानीय वातावरणमा अनुकूलनका वन पैदावारको विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्ने भएको छ ।
जैविक विविधता संरक्षण, वातावरण संरक्षण र व्यवस्थापनमार्फत भू–क्षय नियन्त्रण र नदी किनारा संरक्षण गर्ने उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले भन्नुभयो, “प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा राष्ट्रपति तराई चुरे कार्यक्रम प्रभाकारी बनाइ पहिरो नियन्त्रण र कृषि वन प्रणालीको प्रवद्र्धन तथा विकास गरिनेछ ।
ऊर्जा दशक घोषणा, ऊर्जाका लागि ८३ अर्ब बजेट
सरकारले २०७५ सालदेखि २०८५ को दश वर्षलाई ऊर्जा दशक घोषणा गर्दै ऊर्जा क्षेत्र ८३ अर्ब बजेट विनियोजन गरेका छन् । यस्तै नयाँ बुटवल गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण गर्ने र उत्तर दक्षिण नदी करिडोरमा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य बजेटमा राखिएको छ ।
निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराई प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने नीति बजेटमा राखिएको छ । यसैगरी ग्रामीण क्षेत्रको विद्युतीकरणलाई प्रमुख प्राथमकितामा राख्दै सरकारले त्यसका लागि रु पाँच अर्बको बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले शहरी क्षेत्रमा स्माट मिटर प्रणाली लागू गर्ने लक्ष्य समेत राखेको छ । सरकारले तीन वर्षमा मुलुकको सबै स्थानमा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने र पाँच वर्षमा मागेजति विद्युत् उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ ।
यस्तै सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र आम नागरिकलाई खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य बजेटमा राखेको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि प्रर्याप्त बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी सरकारले ठूला नदीमा नमुना खानेपानी योजना सञ्चालन गर्ने, राष्ट्रिय सरसफाई अभियान अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । वृहद दाङ खानेपानी आयोजना कार्यक्रम अगाडि बढाउने लक्ष्य बजेटमा राखिएको छ ।
हुलाक वचत बैंक खारेज
सरकारले हुलाक वचत बैंक खारेज गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सो बैंक खारेज गरी सो बैंकमा रहेको वचत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा जम्मा गरिने भएको छ ।
यस्तै सरकारले राजस्व, खर्च र भुक्तानी विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
रु एक अर्ब बढी लगानी भएका उद्योग तथा प्रतिष्ठानले साधारण शेयर जारी गर्नैपर्ने व्यवस्था पनि बजेटमा गरिएको छ । सरकारी कोषमा रहेको निस्क्रिय रकमलाई पूँजी निर्माणमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बजेटमा एकल बिन्दुबाटै सबै सेवा उपलब्ध गराइने प्रबन्ध गरिएको छ । विकास सहायता नीति परिमार्जन गरिनेछ ।
