काठमाडौं, जेठ ३ः कुनै पनि सदनमा सदस्य नभएको व्यक्तिलाई गैरसंवैधानिकरूपमा पुनः संघीय मन्त्री बनाइएकाले त्यसलाई बदर गर्न माग गर्दै आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीलगायतले पेस गरेको रिट निवेदनमा कुनै पनि सदनको सदस्य नभएको व्यक्तिलाई पुनः मन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु संविधानविपरीत हुने दाबी गरिएको छ ।
लेखराज भट्ट, रामबहादुर थापा ‘बादल’, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु शाहलगायत ६ जनालाई प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः मन्त्री बनाउनु भएको थियो । नेपालको संविधानको धारा ७८ मा संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुन सक्ने प्रावधान उल्लेख गरिएको छ ।
उपधारा (१) मा संघीय संसदको कुनै पनि सदस्य नभएको व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ । तर, त्यसरी नियुक्त भएको मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्नेछ । उपधारा (३) मा ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर त्यस्तो व्यक्ति मन्त्री पदमा नियुक्त हुन योग्य नमानिने व्यवस्था छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिमको सरकार हुँदा पनि ती ६ जनालाई मन्त्री बनाउनुभएको थियो । ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन असफल भएपछि उहाँलाई उपधारा (३) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको थियो । उहाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि पुरानै मन्त्रीलाई निरन्तरता दिनुभयो । सो निरन्तरतामा रामबहादुर थापालगायत ६ जनालाई मन्त्री पदको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि पदको शपथ लिँदा गलत भएको उल्लेख गर्दै उहाँलाई पुनः शपथ लिनका लागि आदेश दिन पनि सर्वोच्चसँग माग गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले गत वैशाख ३१ गते शपथ लिँदा राष्ट्रपतिले अघि–अघि र प्रधानमन्त्री ओलीले पछि–पछि शपथका शब्दहरु पढ्ने क्रममा प्रतिज्ञा भन्ने शब्दलाई भन्नु नपर्ने भनी राष्ट्रपतिलाई भनेका थिए ।
उनले त्यो शब्द उच्चारण गरेकाले संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम शपथसम्बन्धी कानुन बनाउन पनि आदेश दिन रिट निवेदनमा माग गरिएको छ । सर्वोच्चका अनुसार सो रिट निवेदन सोमबार दर्ता हुने बताइएको छ । त्यसको प्रारम्भिक सुनुवाइ मंगलबार हुनेछ । प्रारम्भिक सुनुवाइमा नै अन्तरिम आदेशबाट मागबमोजिम गर्नका लागि आदेश दिन भनिएको छ । नेपाल समाचारपत्रबाट
