काठमाडौं, बैशाख २४ः ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा १ सय ७४ जना आरोपित धरौटीमा रिहा हुँदा अन्याय र पूर्वाग्रह तरिकाले जेल पठाइएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख दीप बस्नेतलाई अन्तत सर्वोच्चले न्याय दिएको छ ।
सोही जग्गा खरिद प्रकरणमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा जग्गा फिर्ता गरेपछि कारबाही नगर्ने र बाध्यात्मक किसिमबाट फइल पेस गरेबापत जेल जानुपर्ने कुरालाई धेरै न्यायप्रेमी जनताले अनौठो मानेका थिए ।
रिपोर्ट नेपाललाई प्राप्त समाचार अनुसार झण्डै ५ महिनादेखि अन्यायपूर्ण तरिकाले जेलमा राखिएका बस्नेतलाई उक्त जग्गा प्रकरण भन्दा पनि अख्तियारमा रहँदा बस्नेतले देशका केही भष्ट्राचार शिरोमणीलाई गरेको कारबाहीको रिस सहन सेटिङ मार्फत जेल पठाइएको चर्चामा थियो ।
आज शुक्रबार सर्वोच्चले बस्नेतलाई पाँच लाख धरौटी रकम लिएर तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ ।
मुटु रोग र कोरोनाबाट समेत पीडित हुन पुगेका बस्नेत आज पनि अक्सिजन र रेम्डिसिभर इन्जेक्सनको भरमा बाँची रहेको कुरा उपचारमा संलग्न चिकित्सकको भनाई छ ।
सम्बैधानिक अंगका पूर्व प्रमुख भएका नाताले उनी माथि जुन षडयन्त्रपूर्वक तरिकाले आजसम्म जेल भित्र नै राखी फसाउने षडयन्त्र गर्ने गिरोह भने बस्नेतले धरौटीमा छुटेको थाहा पाएर छटपटाउन थालेका छन् ।
प्राप्त समाचार अनुसार आज सर्वोच्चका निवेदक बस्नेतका तर्फबाट विद्वान बरिष्ठ अधिवक्ताद्वय कृष्णप्रसाद सापकोटा र रमण श्रेष्ठले र सरकारका तर्फबाट उप न्यायधिवक्ता दशरथ पंगेनीले बहस गरेका थिए ।
सर्वोच्चको निर्णय अनुसार बस्नेतले मंन्त्री परिषदको पूर्व निर्णय र निर्देशन बमोजिम मं.प.मा प्रस्ताव पेस गर्ने सन्दर्भमा सचिवको हैसियतले विभागिय मन्त्री समक्ष फायल पेस गर्ने सम्मको कार्य गरेको देखिएको, नीज सरहका अन्य कतिपय पदाधिकारी साधारण तारेखमा वा धरौटमा रहेको देखिएको र नीज प्रतिवादी बस्नेतको उमेर ६९ वर्ष भइसकका,े जेष्ठ नागरिक देखिनुका साथै नीजमा मुटु सम्बन्धी समस्या रहेको तथा नीजमा र नीजको परिवारका सदस्यहरु समेत कोभिड १९ संक्रमण भई उपचारारत रहेको भन्ने तथ्य पुष्टि हुने कागजात समेत पेस हुन आएको देखिएकाले नीजलाई मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नु मानवीय दृष्टिले अनुचित हुनुका साथै तत्काल प्राप्त प्रमाणका रोहमा बेमुनासिब र अनुपयुक्त देखिएको हुँदा नीजलाई थुनामा राख्ने गरी भएको विशेष अदालतको मिति २०७७।८।२८ को आदेश नीज दीप बस्नेतको हकमा बेरितको देखिदा बदर गरी पाँच लाख धरौटी जमानत दिए लिई तारेखमा राख्ने आदेश भएको छ ।
मा. न्यायधिस इश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सो कुराको निर्णय हुन जाँदा रोग र कोरोनाबाट समेत पीडित हुन पुगेका पूर्व आयुक्त प्रमुख बस्नेतले सर्वोच्चबाट न्याय पाएको कुरालाई बरिष्ठ कानुनविदहरुले अन्याय पूर्वक बस्नेत झै जेल नेल पठाइएका व्यक्तिले एकदिन न्याय अवश्य पाउने रहेछन् भन्ने कुरा आज भएको सर्वोच्चको निर्णयले पुष्टि गरेको कुरा औल्याएका छन् ।
