काठमाडाैं, बैशाख २४ः सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणअन्तर्गत परेको रिट निवेदनअन्तर्गत थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले कानुनविपरीत थुनामा राखिएको विषय अस्वीकार गर्दै यसअघिको निवेदनसँगै राखेर हेर्न बिहीबार आदेश गरेको हो।
उनले अस्वस्थ रहेको र विशेष अदालतको आदेश कानुनविपरीत भएकाले थुनाबाहिरै रहेर मुद्दा लड्न पाउँ भन्ने मागसहित सर्वोच्चमा माघ १५ मा निवेदन पनि दर्ता गरेका थिए । भ्रष्टाचार मुद्दाका अभियुक्त बस्न्यातलाई मंसिर २८ मा विशेष अदालत काठमाडौंले डिल्लीबजार थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।
अघिल्लो निवेदन विचाराधीन रहेकै बेला बस्न्यातको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बनेकाले थुनामुक्त गर्न मागसहित सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन वैशाख १७ मा दर्ता भएको थियो । ललिता निवास जग्गा काण्डको भ्रष्टाचार मुद्दामा फसेका बस्न्यातलाई कोरोना संक्रमण पनि भएकाले थप जटिलता आएको र थुनामुक्त हुनुपर्ने मागसहित रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। सर्वोच्चले बन्दी प्रत्यक्षीकरण र कोरोना महामारीसँग सम्बन्धित रिट निवेदन मात्रै दर्ता गरेर सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेसँगै बस्न्यातको तर्फबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता गरिएको थियो।
उनले अस्वस्थ रहेको र विशेष अदालतको आदेश कानुनविपरीत भएकाले थुनाबाहिरै रहेर मुद्दा लड्न पाउँ भन्ने मागसहित सर्वोच्चमा माघ १५ मा निवेदन पनि दर्ता गरेका थिए। उनको निवेदन विचाराधीन भएकाले सँगै राखेर हेर्ने सर्वोच्चले आदेश गरेको छ। कोरोना संक्रमण बढेसँगै अदालतले पनि सेवामा संकुचित गरेकाले बन्दी प्रत्यक्षीकरण र कोरोना महामारीसँग सम्बन्धित रिट निवेदन मात्र दर्ता र सुनुवाइ गर्ने सर्वोच्चले निर्णय गरिसकेको छ। नागरिक दैनिकबाट
