काठमाडौँ बैशाख १३ : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख दिप बस्नेतको स्वास्थ्य अवस्था दिन प्रतिदिन नाजुक बन्दै गएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले जनाएका छन् । अहिले आएर कोरोना संक्रमणबाट समेत पिडित बनेका उनलाई अझै केही दिन उपयुक्त उपचारबाट बंचित बनाउने हो भने जिउ ज्यान नै जोखिममा पर्न सक्ने चिकित्सकको राय छ ।
कोरोनाका कारण बस्नेतको फोक्सोमा निमोनिया देखिएकोले स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्तै गम्भीर बन्दै गएको छ । करिव ६ वर्ष अघि दिल्लीको म्याक्स अस्पतालमा मुटुको शल्यक्रिया गरी स्टेंट जडान गरेका बस्नेतको यतिखेर रक्त प्रवाहमा उतार चढाव भए पछि चिकित्सकले उनलाई एमआरआई गर्न सुझाव दिएका छन् । बस्नेतको शरीर भित्र राखिएको मेशिनको बारेमा आवश्यक जानकारी नभएका कारण उपचार गरेकै अस्पतालमा जान चिकित्सकले सल्लाह दिएका छन ।
पुरानो रोग र कोरोना संक्रमणबाट पिडीत बनेका बस्नेतलाई ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा दोषी देखाएर जेलमा राखिएको छ । बस्नेत तत्कालिन सचिव भएको कारण अभियोग लगाइए पनि उनी त्यहाँ पुग्नु अघि नै ललिता निवास जग्गा प्रकरण गुरुयोजना तयार गरीसकिएको थियो । एक अधिकृतले नाम नछाप्ने सर्तमा रिपोर्ट नेपाललाई दिएको जानकारी अनुसार दिप बस्नेतलाई अन्यायपूर्ण तरिकाले जेल राखिएको छ । चोरलाई चौतारी साधुलाई सुली भन्ने कहानी दिप बस्नेत माथि गरीएको कारवाहीबाट स्पष्ट भएको उनको भनाई छ ।
ती अधिकृतका अनुसार प्रमाणको कागजात र फाईल हेर्दा उनी आउनु अघि नै सबै योजना तयार भइसकेको र तल्लो निकायबाट प्राप्त कागजात सहितको फाइल मन्त्रीपरिषदको निर्णयका लागि मात्र विभागीय मन्त्री समक्ष पेश गरेको देखिन्छ । यहि विषयमा दोषी देखाइएका एकसय पचहत्तर जना धरौटीमा रिहा भएका छन भने पूर्वाग्रही तरीकाले जेलमा राखिएका बस्नेतलाई उपचार गर्न बाट समेत बंचित गराइएको छ । उनको उचित उपचारका लागि मानवअधिकारवादीको ध्यान जान जरुरी छ ।
अख्तियार प्रमुख हुँदा बस्नेतले गरेको केही निर्णयबाट प्रभावित भएका एक गिरोहले उपचार गर्न समेत रोक्न चलखेल गरिरहेका छन् । त्यही गिरोहको प्रभावमा परेर राज्यले बस्नेतलाई उपचारबाट बंचित गराएको छ । बाँच्न पाउने अधिकारलाई समेत गिरोहको प्रभावले रोक्नु अत्यन्तै खेद जनक र निन्दनीय कुरा हो ।
एक कानूनविद्का अनुसार बस्नेत संवैधानीक अंगको प्रमुख भइसकेको व्यक्तिलाई चोर, डाँका र ज्यानमाराको सजाय भोगिरहेका व्यक्तिलाई जस्तै थुनामा राखेर गरिएको व्यवहारलाई अन्य संवैधानीक अंगमा कार्यरत पदाधिकारीले समेत गम्भिरताका साथ लिनुपर्ने बताउँछन् । संवैधानिक निकायबाट हुने काम कारवाहीबाट प्रभावित पक्षले प्रतिशोध साँध्न आधार प्रमाणनै नभएका विषयमा जो कोहीलाई पनि फसाउन सक्ने भएकोले गंभिरताका साथ सम्बन्धीत निकायले सोच्नु पर्ने कानूनविद्को भनाइ रहेको छ ।
