काठमाडौं, फागुन २७: सरकारले ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ खारेज गरेपछि वन व्यवस्थापनको वैकल्पिक योजना तय गर्न विज्ञहरूले सुझाएका छन्। वन विज्ञानलाई गलत सावित गर्दै हतारमा कार्यक्रम खारेज गरिएकोमा उनीहरूको आपत्ति छ।
नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले आयोजना गरेको वन व्यवस्थापन र काठ आपूर्तिको चुनौतीसम्बन्धी हाकाहाकी बहसमा विज्ञहरूको यस्तो धारणा आएको हो। विस्तृत अध्ययन नगरी वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेज गरिएकाले काठ व्यवस्थापनमा व्यावहारिक समस्या निम्तिने नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघ (फेनफिट)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेशराज रेग्मीले बताए।
उनले भने, ‘एउटा ठाउँमा समस्या देखियो भनेर समग्र कार्यक्रम नै खारेज गर्नु उचित होइन। कमजोरी सुधार गरेर अघि बढ्नुपथ्र्यो वैज्ञानिक वन पद्धति खारेजसँगै काठ व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ।’ बजारमा करिब ६ करोड क्युफिट काठ आपूर्ति भए बजार माग धान्न सकिने भए पनि वनबाट निकाल्नै पर्ने काठ करिब ११ क्युफिट हाराहारी रहेको रेग्मीको भनाइ छ।
स्वदेशी काठ पर्याप्त हुँदाहुँदै विदेशबाट वार्षिक १८ अर्ब हाराहारीको काठ आयात भइरहेको उनले बताए। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्दा काटिएका काठ बिक्री वितरण तत्काल खुला गरिए ठूलो पुँजी विदेश जान रोकिने नेपाल वन प्राविधिक संघका उपाध्यक्ष श्रीप्रसाद बरालको ठहर छ। हतारमा वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेज गरिएकाले दात्तृ निकायबाट नेपालले प्राप्त गरिरहेको आर्थिक सहयोग कटौती हुन सक्ने उनको ठम्याइ छ।
कार्यविधि र निर्देशिकालाई सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै बरालले भने, ‘कार्यक्रम हचुवाको भरमा खारेज गरियो, जहाँ गलत छ त्यहाँ कारबाही हुनुपथ्र्यो। अब दात्तृनिकायले हेर्ने दृष्टिकोण फरक पर्छ।’ कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफोन)का सचिव ठाकुर भण्डारीले वैज्ञानिक वन कार्यक्रम सरकारले उपभोक्ताको चाहनाविपरीत जबर्जस्ती लागू गरेको विचार व्यक्त गरे। उपभोक्ताको सहभागितामा वनको संरक्षण हुनुपर्ने र कानुनी जटिलतालाई सरल बनाउँदै स्वदेशी वनबाटै बजारमा काठ पुर्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
तराई भू–परिधि कार्यक्रम लागू भएका विभिन्न १३ जिल्लामा वैज्ञानिक वन कार्यक्रमको अभ्यास गरिएको छ। सात सयभन्दा बढी सामुदायिक वनमा यो कार्यक्रम लागू गरिएको छ। वैज्ञानिक वनका नाममा अवैध ढंगबाट रूख काटिएको ठहर गर्दै माघ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यक्रम खारेज गरेको छ। कैलाली, कञ्चनपुरलगायत वनमा जथाभावी रूख काटिएको पाइएपछि यो कार्यक्रम विवादमा तानिएको थियो।
हाकाहाकी बहसमा वनविद् डा. विनोद भट्ट, बाबुराम यादवलगायतले खारेज भएको कार्यक्रमको विकल्प खोज्न ढिलो भएको बताए। वन तथा भूसंरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक दिवेशमणि त्रिपाठीले वन व्यवस्थापनको विकल्पबारे गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिँदै वन मन्त्रालयले छिट्टै कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने बताए। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकबाट
