काठमाडौं, फागुन ३ः प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको कार्य गैरसंवैधानिक भएको दाबी गरी आइतबारबाट सर्वोच्च अदालतमा जवाफी बहस शुरु भएको छ ।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी सम्मिलित भएको संवैधानिक इजलासमा जवाफी बहस शुरु भएको हो ।
जवाफी बहस गर्दै अधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार वर्तमान संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको उल्लेख गरे । डा. पोखरेलले संसद्लाई छलेर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकाे बताएका थिए ।यसअघि अधिवक्ता विकास भट्टराईले जवाफी बहसमा अन्तर्निहित अधिकार हुन लिखितरुपमा नै संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए । महान्यायाधिवक्ता, सरकारी वकिल तथा प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अन्तर्निहित अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको दाबी गरेका थिए ।
अधिवक्ता भट्टराईले श्री ३ लाई अन्तर्निहित अधिकार प्रदान गर्दा चार सालको संविधानमा नै उल्लेख गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै हालको संविधानमा भने प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकार नदिएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको कार्य गैरसंवैधानिक भएको उल्लेख गरेका थिए ।वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौंको दरबारमार्ग तथा बुटवलमा भाषण गर्दै अदालतलाई प्रभावित पार्न खोजेकाे बताएका थिए । यसै गरी अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको कार्य गैरसंवैधानिक भएकाले पुनर्थापना हुनुपर्ने दाबी गरेका थिए । जवाफी बहस सकिएपछि एमिकस क्युरीको भनाइ शुरु हुनेछ । एमिकस क्युरी पाँच जना रहेका छन् । नेपाल समाचारपत्रबाट
