काठमाडौं, माघ ३०ः प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदन र विपक्षीका तर्फबाट गरिएको बहस बिहीबार सकिएको छ । रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएका प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको तर्फबाट गरिएको बहस सकिएकाले पक्ष-विपक्षबाट गरिएको छलफल सकिएको हो ।
विपक्षीले उठाएका विषयवस्तुलाई लिएर रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले आइतबार जवाफ दिन पाउने भएका छन् । इजलासको नेतृत्व गरेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले जवाफ दिने समयको व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेका छन् । बिहीबार सभामुखका कानुन व्यवसायीहरुले बहसका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गैरसंवैधानिकरुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकाे दाबी गरेका थिए ।
विपक्षी बनाइएका संस्था वा व्यक्तिका कानुन व्यवसायीहरुले बिरलै रुपमा रिट निवेदनमा दाबी गरेका विषयवस्तुको समर्थन गरेका हुन्छन् ।सभामुख सापकोटाका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम खरेलले हालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न अन्तर्निहित अधिकार नभएको उल्लेख गरेका थिए । यसअघि प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीहरुमध्ये अधिकांशले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको अन्तर्निहित अधिकार भएको जिकिर गरेका थिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले वर्तमान सरकारले संविधान र कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार नै कार्य गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै ती दस्तावेजमा नभएका प्रावधानभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि कार्य गर्न सरकारलाई छुट नभएको दाबी गरे । सभामुखकै तर्फबाट बहस गर्दै अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता लव मैनालीले प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई छलेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकाे उल्लेख गरे ।
उनले प्रधानमन्त्रीको कार्य गैरसंवैधानिक भएकाले प्रतिनिधिसभा पुनर्रस्थापन हुनुपर्ने माग गरेका थिए । सभामुखका कानुन अधिवक्ता व्यवसायी श्रीकृष्ण सुवेदीले प्रधानमन्त्रीले उल्टो प्रतिनिधिसभालाई असहयोग गरेकाे इजलाससमक्ष बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई कार्य गर्नबाट प्रतिनिधिसभाले असहयोग गरेको जिकिर गर्दै आएका थिए ।अधिवक्ता सुवेदीले प्रतिनिधिसभामा उठेका प्रश्नको जवाफ नदिई प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभालाई छली असहयोग गरेकाे बताएका थिए । उनले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्ले नभई संसद्लाई प्रधानमन्त्रीले असहयोग गरेकाे देखिएको दाबी गरेका थिए ।
सभामुख सापकोटाका कानुन व्यवसायीले बहस गर्नुअघि बिहीबार नै प्रधानमन्त्रीका केही कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । उनीहरुमध्ये प्रायले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको अन्तर्निहित अधिकार भएको दाबी गरेका थिए । रिट निवेदनबाट जवाफ दिएपछि एमिकस क्युरीको तर्फबाट बहस हुनेछ । एमिकस क्युरी पाँच जना रहेका छन् । नेपाल समाचारपत्रबाट
