काठमाडाैं, माघ १५ः पहिलो संविधानसभामा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नभएर संविधानसभाको कार्यकाल थप्नुपर्ने अवस्था देखिएपछि मुलुक अँध्यारो सुरुङतर्फ जाने त होइन भन्ने चर्चा चलेको थियो । पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन नसकेपछि परिवर्तन कसरी संस्थागत होला भनेर धेरैले चिन्ता गरेका थिए । संविधानसभामा रहेका राजनीतिक दल संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमतिमा पुग्न नसकेर दसतिर फर्किंदा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ्ले भन्थे, ‘दलहरू एक ढिक्का भएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन, नत्र हामी अँध्यारो सुरुङतर्फ जानेछौं ।’ उनले यो कुरा सार्वजनिक समारोह र पत्रकारसँग बारम्बार भनेका थिए ।
जतिसुकै प्रयास भए पनि पहिलो संविधानसभा संविधान बनाउन असफल भयो । २०६९ जेठ १४ गते मध्यराति पहिलो संविधासनसभा विघटन भयो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतका बहालवाला प्रधानन्यायाधिश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाइयो । दोस्रो संविधानसभाका लागि निर्वाचन भयो । दोस्रो संविधानसभाले कठिन परिस्थितिमा २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गर्याे । संविधान जारी भएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन हुन नसक्ने संवैधानिक व्यवस्थाको स्वागत बढी गरिएको थियो । संविधानमा गरिएको यस्तो व्यवस्थाले स्थायी सरकार बन्ने भन्दै धेरै नेताले संसद्भित्र र सार्वजनिक कार्यक्रममा भाषण गरेका थिए ।
पहिलेको संविधान र अहिलेको संविधान भन्दै विघटनको विषयमा तुलनासमेत गरियो । मुलुक उज्यालोतिर उन्मुख भएको पनि नेताहरूले त्यतिबेला बताएका थिए । तर गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि फेरि मुलुक अँध्यारो सुरुङभित्र उन्मुख भएको महसुस हुन थालेको छ । पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसक्दा मुलुक अँध्यारो सुरुङभित्र प्रवेश गर्न लागेको भन्दै पटकपटक चिन्ता व्यक्त गर्ने संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङ अहिले भने विघटन र त्यसबाट विकसित घटनाक्रमलाई परिस्थितिको उपज भनिरहेका छन् । उनले परिस्थितिको उपज भने पनि विभिन्न राजनीतिक दलका नेता र विष्लेषकहरूले भने प्रतिनिधिसभा विघटनबाट मुलुक अँध्यारो सुरुङमै पस्न थालेको बताउन थालेका छन् ।
संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङ्ले संसद् दिवसको अवसर पारेर संसद् सचिवालयले २०७६ मा प्रकाशित गरेको स्मारिका विमोचन कार्यक्रम र संसदीय मामिला पत्रकार समाजले २०७६ मा आयोजना गरेको कार्यक्रममा संसद्को कार्यकाल पाँच वर्षको हुने र पहिला जसरी अब प्रधानमन्त्रीलाई जतिबेला सनक चढ्यो त्यतिबेला संसद् विघटन गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको बताएका थिए । नागरिक दैनिकबाट
