बसन्त भुजेल
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो गृह जिल्ला तनहुँमा शान्तिपूर्ण कार्यक्रम गर्न पाएनन् । आफ्नो गृह जिल्ला तनहुँको सदरमुकाम पुगेका उनलाई बुधबार प्रहरीले गिरफ्तार गरी तीन घण्टा हिरासतमा राख्यो । पौडेललाई भेट्न गएका कार्यकर्तालाई प्रहरी तथा गुण्डा प्रयोग गरेर लखेटियो । पौडेल उपस्थित हुने कार्यक्रममा सर्बसाधारणलाई जान नदिन चार दिन अघि देखि नै प्रहरीहरु नाका–नाकामा तैनाथ गरिएको थियो । बुधबार भने व्यास नगरपालिका भरी कफ्र्यु नै लगाइयो । दमौली बजारको अवस्था लगभग पंचायतकाल र शाही शासनकालको जस्तै बन्यो ।
वरिष्ठ नेता पौडेल दुई वटा पुलको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रममा सहभागी हुन दमौली पुगेका थिए । जसमध्ये व्यास नगरपालिका र ऋषिङ गाउँपालिका जोड्ने सेती नदी माथि बनेको पुलको उद्घाटन उनले आइतबार गरे । व्यासनगरपालिकाको दुम्सी र तालघरे जोड्ने पुलको उद्घाटनको तयारीका क्रममा भने सरकार व्यापक दमनमा उत्रियो । सरकार किन यसरी नांगो दमनमा उत्रियो ? भन्ने प्रकरण भ्रष्टाचार सँग सिधै जोडिएको छ । तनहुँमा दुई वर्ष अघि तीन वटा पुलको शिलान्यास भएको थियो । जसमध्ये व्यास नगरपालिकाका दुई वटा पुल पौडेलको आफ्नै सक्रीयतामा वजेट व्यवस्थापन भई आफैले शिलान्यास गरेका थिए ।
ती दुवै पुलको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । अर्को पुल पौडेललाई पराजित गरी क्षेत्र नं १ बाट सांसद बनेका किसान श्रेष्ठले घुमाउनेघाटमा शिलान्यास गरेका थिए । दमौली र नारायणगढको दुरीलाई २५ किलोमिटर छोटो बनाउने घुमाउनेघाटको अत्यन्त महत्वपूर्ण पुल निर्माण अलपत्र छ । सांसद श्रेष्ठ र ठेकेदारवीच कमिसनको बाँडफाँड नमिल्दा यो महत्वपूर्ण पुल अलपत्र परेको हो । निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता अवधी सकिन अब एक महिना मात्रै बाँकी रहँदा घुमाउने घाटमा निर्माणधिनपुलको पाँच प्रतिशत पनि काम सम्पन्न भएको छैन ।
नेपाली कांग्रेसको अगुवाई तथा सक्रीयतामा शिलन्यास भएका दुई वटा पुलहरु संझौता अवधि भन्दा एक महिना पहिला सम्पन्न हुनु तर नेकपाको सक्रीयतामा शिलान्यास भएको पुलको भने पाँच प्रतिशत काम पनि सम्पन्न नहुनु आफैमा धेरै ठूलो संकेत थियो । जबकी यी तीनै वटा पुलको आकार प्रकार तथा लागत करिव–करिव बराबर नै हो । आफूले गरेको भ्रष्टाचारको नांगो स्वरुप उजागर हुने सम्भावना बढेपछि नेकपाका सांसद श्रेष्ठ पौडेलको कार्यक्रम तुहाउन भित्रभित्रै लागि परेका थिए । यसैको उपज हो दमौलीको त्यो घटना ।
कोरोना संक्रमणलाई कारण देखाउँदै सरकारले २५ जना भन्दा बढी भेला हुन नपाउने उर्दी जारी गरेको छ । पौडेलको कार्यक्रममा ठूलो भिड जम्मा भएका कारण अवरोध गरिएको दावी सरकारको छ । यदी यो उर्दीसबै ठाउँमा उत्तिकै कार्यन्वयन गरिएको भए सरकारले यो दावी गर्नुको तुक हुन्थ्यो , तर सरकारको यो उर्दी कहीँ पनि कार्यान्वयन भएको छैन । राजावादीहरुले मुलुकका विभिन्न शहरमा हज्जारौंका जुलुस निकाली रहेका छन् ।
स्वंय सत्तारुढ नेकपाको केपी शर्मा ओली गुटले पनि सरकारले गरेका कामको बखान गर्दै मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा ¥याली निकालिरहेको छ । यस्ता ¥यालीमा सामाजिक दुरीलाई धोती लगाइएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको गुणगानमा जति मानिस भेला भए पनि हुने । सामिाजिक दुरी कायम गर्न नपर्ने तर उनको गुणगान नगर्ने कार्यक्रमहरु निषेध गरिने परिपाटी मुलुकमा शुरु भएको छ । अधिनायकबाद भनेकै यही हो ।
लोकतन्त्र र अधिनायकबादमा फरक
लोकतन्त्रमा संविधान , कानून र विधिको पालना सबै नागरिकका लागि वाध्यकारी हुन्छ, तर अधिनायकबादमा शासक तथा शासकका समर्थकलाई संविधान, कानून र विधि पालना गर्नु पर्दैन । यतिबेला प्रधानमन्त्री ओली तथा उनका समर्थकलाई संविधान, कानुन र विधिको पालना गर्न छुट छ । लोकतन्त्रमा आफ्ना माग राखेर शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न छुट हुन्छ, तर अधिनायकबादमा सत्ताको तजविज हावी हुन्छ । यतिबेला सत्ताको तजविज हावी भएको छ ।
शान्तिपूर्ण भेला तथा प्रदर्शन गर्ने छुट सत्ताले कसैलाई दिएको छ , कसैलाई दिएकोछैन । लोकतन्त्रमा सरकारका गलत काम कारवाहीको खेलेर विरोध गर्ने अधिकार जनतालाई हुन्छ, तर अधिनायकबादमा सरकारको प्रशंसा गर्ने अधिकार जनतालाई हुन्छ, विरोध गर्ने अधिकार हुँदैन , विरोध गर्ना साथ चरम दमन गरिन्छ । यतिबेला ओली राजमा सरकारको प्रशंसा नगर्नेलाई व्यापक दमन गरिएको छ । लोकतन्त्रमा रचनात्मक काम गर्ने छुट सबैलाई हुन्छ, तर अधिनायकबादमा सत्ताको समर्थन नगर्नेलाई रचनात्मक काम गर्ने छुट हुँदैन । सत्ताको समर्थन गर्नेहरुलाई भने जस्ता सुकै आपराधिक काम गर्न पनि छुट हुन्छ । अहिले ओली राजमा प्रतिपक्षीलाई रचनात्मक काम गर्न पनि छुट छैन, तर सत्ताको समर्थन गर्नेहरुलाईजस्ता सुकै आपराधिक गतिविधि गर्न पनि छुट छ ।
कसरी आउँछ अधिनायकवाद ?
अधिनायकबाद बाजा बजाएर आउँदैन । पूर्व घोषणाका साथ पनि अधिनायकबाद आउँदैन । लोकतन्त्र र अधिनायकबाद विपरित चरित्र हुन् । लोकतन्त्र पूर्व घोषणाका साथ आउँछ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था पारदर्शी हुन्छ । तर अधिनायकवाद अनेकथरी आकर्षक खोल ओढेर आउँछ, जब सत्ता प्राप्त हुन्छ अनि अनेकथरी कुचेष्टा गर्न थाल्छ । विश्वका विभिन्न मुलुक तथा नेपालको पनि अभ्यास हेर्ने हो भने अनेक थरी आश्वसन तथा गुलिया नारा बोकेर अधिनायकबाद लादिएको देखिन्छ । जनताको अधिकारको कुरा गर्ने हो भने लोकतन्त्रवादीका तुलनामा अधिनायकबादीहरुले अव्वल दर्जाको जनअधिकारको नारा लगाउँछन् ।
राष्ट्रियताको मुद्धा उठाउँछन् । प्रधानमन्त्री बन्नु अघि ओलीले पनि जनअधिकारका चर्का कुरा उठाएका थिए । अधिनायकवादीहरुले आफु मात्रै राष्ट्रवादी अरु सबै देश द्रोही भन्दै प्रचार गर्छन् । ओलीले पनि प्रधानमन्त्री बन्नु अघि यसरी नै प्रचार गरेका थिए । अधिनायकवादीहरुले आफै मात्रै विकास प्रेमी अरु सबै बिकास विरोधी भन्दै प्रचार गर्छन् । प्रधानमन्त्री बन्नु अघि ओलीले पनि यसरी नै प्रचार गरेका थिए ।
अधिनायकबादीहरुले आफू एकदम सदाचारी, अरु सबै भ्रष्टाचारी भन्दै प्रचार गर्छन्, चुनाव अघि ओलीले पनि यसै गरेका थिए । अधिनायकवादीहरुले जब सत्ता प्राप्त गर्छन् तब मुलुकमा अब्बल दर्जाको जनअधिकार स्थापित भइसकेको , राष्ट्रियता इतिहासमै सबै भन्दा बलियो भएको , विकासको मुल फुटिसकेको, भ्रष्टाचार शुन्य भइसकेको प्रचार गर्छन् । यस्तो प्रचारका लागि राज्यको साधनस्रोतको चरम दुरुपयोग गर्छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि यतिबेला यस्तै दुश्प्रचार गरिरहेका छन् ।
बास्तवमा भन्ने हो भने अहिले जति नांगो भ्रष्टाचार मुलुकमा यस अघि कहिल्यै नभएको कुरा भ्रष्टाचारबारे अनुगमन गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय निकाय ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेशनलले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिसकेको छ । जनअधिकारको अवस्था के छ ? भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण तनहुँमा बुधबार प्रमुख प्रतिपक्षीदलका वरिष्ठ नेता पौडेल माथि प्रदर्शन गरिएको व्यवहारले प्रष्ट पारेकै छ । राष्ट्रियताको अवस्था के छ ? भन्ने कुरा छिमकी मलुक चिनिया राजदूत तथा भारतीय गुप्तचर संस्थाका प्रतिनिधिहरुको दवदवाले पुष्टि गरिसकेकै छ । विकासको मुल फुट्यो की, सुक्यो ? भन्ने कुरा मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रकरणले पुष्टि गरिसकेकै छ । धेरै उदाहरण दिएर इन्धन खर्च गर्नु पर्ने जरुरी नै छैन ।
लोकतन्त्र अधिनायकबादमा परिणत भयो भने त्यसको परिणम भयावह आउन सक्छ । जुन कुरा यतिबेला राजावादीहरुको बढ्दो चलखेलले पुष्टि गरिसकेको छ । हिँजो राजाको नाम लिएर सडकमा आउन समेत लाज मान्नेहरु आज खुलेआम जुलुस गरिरहेका छन् । राजतन्त्र पुुनर्वाहालीको माग समेत सुरु भएको छ । यो व्यवस्था भन्दा राजतन्त्र नै ठिक भन्ने जमात बढेको छ । राजतन्त्रलाई नै माथ गर्ने गरी ओली सरकार अघि बढेको पुष्टि भइसकेको छ । लोकतन्त्रका लागि खतराको घण्टी यहाँ भन्दा अर्को के हुनसक्छ ? किनकी नेपाली जनताले राजाको प्रत्यक्ष शासन भोगेको धेरै भएको छैन । ३० वर्षको पंचायतका अतिरिक्त २०५९ देखि २०६३ सम्म चार वर्ष नेपाली जनताले राजाको शासन भोगेकै हुन् । त्यो शासन भन्दा पनि ओलीको अहिलेको शासन गए गुज्रेको ठहरमा जनता पुगिसके । (भुजेल गोर्खा ब्रिटिस सेनाका अवकाश प्राप्त इन्जिनियर हुन्)