काठमाडाैं, मंसिर १२ः सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र देखिएको विवादको असर निजामती कर्मचारी क्षेत्रमा पनि देखिएको छ। मंसिर २७ गते हुने भनिएको आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव सरकारले अकस्मात् स्थगन गरेको हो।
कानुनअनुसार गत जेठ ९ गतेभित्रै सो चुनाव हुनुपर्थ्याे तर सरकारले कानुन उल्लंघन गर्दै कर्मचारीहरूको चुनाव दुई पटक सारिसकेको छ। यसअघि असोज २४ गते चनुावको मिति तय गरिएको थियो। कोरोना महामारी कारण देखाई सरकारले आसोज २४ को चुनावलाई स्थगन गरी मंसिर २७ गते सारेको थियो।
निजामती सेवा नियमावली २०५० को दफा ११७ को २ (ग) मा आधिकारिक ट्रेड युनियनको कार्यकाल बढीमा ४ वर्ष हुनेछ भनी तोकिएको छ। तर वर्तमान नेतृत्वको कार्यकाल गत जेठ १९ देखि नै सकिएको छ। २०७३ जेठ १९ गते युनियनको चुनाव गरिएको थियो। युनियनको विधानमा विशेष परिस्थितिमा एक वर्ष कार्यकाल थप्ने व्यवस्था भए पनि ट्रेड युनियनको विधान निजामती सेवा नियमावलीभन्दा बाहिर जान नसक्ने कर्मचारी नेताहरूको भनाइ छ।
अहिले पनि तत्कालीन एमालेनिकट नेपाल कर्मचारी संगठन र तत्कालीन माओवादीनिकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन अलगअलग अस्तित्वमा छन्। नेकपाभित्र देखिएको विवादको असर यी दुई संगठनमा पनि देखिएको छ। दुई संगठनका पदाधिकारी अहिले आपसी आरोप प्रत्यारोपमा जुटेका छन्।
तोकिएको मितिमा चुनाव भएको भए सत्तारुढनिकट कर्मचारी संगठनहरू पराजित हुने निश्चित थियो, नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)का अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले भने, ‘त्यसैले सत्तारुढ पार्टीनिकट कर्मचारी संगठनहरू हार्ने डरले सरकारले सुनियोजित रूपमा चुनाव सारेको छ। कर्मचारीको चुनाव सारेकोमा आफ्नो संगठनले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरिरहेको उनले जनाए। उनले भने, कानुनबाहिर गएर सरकारले चुनाव स्थगन गरेको छ। त्यसैले हामी सर्वोच्चमा जाने तयारी गरेका हौं। नागरिक दैनिकबाट