काठमाडौं, कात्तिक २८ः सरकारले फजुल खर्च व्यापक कटौती गर्ने भएको छ। त्यसका लागि सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले यो मापदण्ड हालै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको बताए। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यो मापदण्ड स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका थिए। यसलाई कडाइसाथ लागू गरिने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
सार्वजनिक निकायमा कार्यरत पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई भत्ता प्रदान गर्न रोक लगाइएको छ। उनीहरूले प्रोत्साहन, अतिरिक्त समय काम गरेबापतको, जोखिम, विशेष, खाना वा खाजा खर्च पाउनेछैनन्। सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले एकभन्दा बढी सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्न नपाउने भएका छन्।
नेपाल सरकार वा वैदेशिक ऋणको स्रोतबाट सवारी साधन खरिद गरिनेछैन। तर, अत्यावश्यक अवस्थामा सवारी साधन खरिद गर्नुपर्ने भए अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट