काठमाडौं, असाेज २८ः शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको आकस्मिक कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न करिब ४ अर्ब रुपियाँ लाग्ने भएको छ ।
कोभिड–१९ संक्रमणको अवस्थामा विद्यालय खुल्न नसकेपछि वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठनलाई निरन्तरता दिन शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्रले ३ अर्ब ९९ करोड रुपियाँ बराबरको कार्यक्रमसहित बजेट माग गरेको हो ।
केन्द्रको कार्यक्रम शाखाले तयार पारेको बजेट प्रस्ताव मन्त्रालयमा पुगेको छ । कार्ययोजनामा उल्लेख भएका करिब एक दर्जन विषय कार्यान्वयन गर्न उक्त रकम माग गरेको हो ।
बजेटमा सबैभन्दा बढी क्लोज युजर ग्रुप (सीओजी) प्रयोग गर्न खर्च हुने उल्लेख छ । केन्द्रले सो शीर्षकमा करिब १ अर्ब ९० करोड रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ ।
नेपाल टेलिकमले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई लक्षित गरी करिब सय रुपियाँमा सिमसहितको इन्टरनेट प्याकेज निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ । सीओजी प्याकेज तोकिएको ग्रुपले मात्र प्रयोग गर्नेछन् ।
सो प्याकेजको रकम स्थानीय निकायमार्फत विद्यालयले भुक्तानी गर्नेछ । सीओजी प्रयोग गरेबापतको रकम शिक्षा मन्त्रालयले नेपाल टेलिकमलाई भुक्तानी गर्नेछ । सो प्याकेज शुरु गर्दा करिब १ अर्ब ९९ करोड रुपियाँ खर्च हुनेछ ।
मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख सहसचिव डा. तुलसी थपलियाले केन्द्रले उल्लेख गरेअनुसार सबै रकम खर्च नहुने बताए । नेपाल समाचारपत्रबाट