त्रिवि पदाधिकारीको मनोमानी: दोहोरो सुविधा लिने निर्णय सदर

रिपोर्ट नेपाल | 2020 Oct 12 | 07:18 am 1670

काठमाडाैं, असाेज २६ः त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले दोहोरो सुविधा लिने नियम स्वीकृत गरेका छन् । उनीहरुले चार वर्षअघि बनेको नियमलाई खारेज गर्दै पेन्सन र सुविधा दुवै लिने निर्णय गरेका हुन् ।

एक साताअघि सम्पन्न त्रिवि सभा (सिनेट)को भर्चुअल बैठकले २०७३ साल पुस १८ को नियमलाई उल्ट्याएर दोहोरो सुविधा लिने निर्णय गरेको हो । त्रिविको सेवामा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी, त्रिवि सेवाबाट अनिवार्य अवकाश भएपछि पेन्सन पाउने व्यवस्था छ । त्रिविका पदाधिकारीले यो व्यवस्था उल्ट्याएर पुनः दोहोरो सुविधा लिने निर्णय गरेका हुन् ।

नियममा त्रिविका शिक्षक, कर्मचारीहरु त्रिविको पदाधिकारी वा सरकारको अनुदानप्राप्त निकायमा नियुक्ति भएमा दुईमध्ये एक मात्र सुविधा लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर सो व्यवस्थालाई उल्ट्याएर पेन्सन र सुविधा लिने व्यवस्था गरेको हो ।

यसअघि तत्कालीन उपकुलपति प्राडा तीर्थराज खनियाँको कार्यकालमा दुईमध्ये एक मात्र निकायबाट सुविधा लिने निर्णय गरेको थियो । मेरो कार्यकालमा निर्णय गरे पनि अन्य सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीले दोहोरो सुविधा लिने गरेका थिए।–पूर्वउपकुलपति प्राडा खनियाँले भने।

त्रिविको शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम २०५० को नियम ५४ ‘क’ मा एउटा मात्र सुविधा पाउने उल्लेख थियो । भर्चुअल बैठकमा कतिलाई जानकारी नै नभईकन यो निर्णय गरिएको थियो ।

भर्चुअल बैठकमा बसियो, यो निर्णय भएकोबारे न जानकारी भयो, न त राम्ररी पढ्नै पाइयो। –त्रिवि सभासद् एवं पूर्वउपकुलपति प्राडा हीराबहादुर महर्जनले भने । उनले यस्तो विषयमा प्रस्ताव लैजानुअघि सरोकारवाला निकाय र व्यक्तिसँग सल्लाह गर्नु आवश्यक रहेको टिप्पणी गरे ।

अब त्रिविका पदाधिकारी रजिस्ट्रार प्राडा पेशल दाहाल, राष्ट्रिय योजना आयोगकी सदस्य उषा झालगायतले दोहोरो सुविधा लिन पाउनेछन् । रजिस्ट्रार दाहाल, उपकुलपति प्राडा धर्मकान्त बाँस्कोटासमेत अवकाशप्राप्त शिक्षक हुन् ।

त्रिविका अनुसार उपकुलपति प्राडा बाँस्कोटा अस्ति २४ गतेबाट अवकाश भइसकेका छन् । सर्वोच्च अदातलले कानुन बनाउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसलगत्तै त्रिविले नियम बनाएर दोहोरो सुविधा लिन नमिल्ने निर्णय गरेको थियो ।

पूर्वउपकुलति खनियाँले यस्ता संवेदनशील निर्णय गर्दा बजेट पारित गर्ने सिनेटले निर्णय गर्न नहुने तर्क गरे । त्रिवि प्राध्यापक संघका अध्यक्ष वसन्त ढकालले निर्णय गर्नुअघि छलफल नै नगरी कानुन नै खारेज गरेको विषय गलत प्रवृत्ति भएको टिप्णी गरे । नेपाल समाचारपत्रबाट

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

© Copyright Report Nepal Pvt. Ltd. | Website By : GOLDENMUD CREATION PVT. LTD.