काठमाडौं, साउन १९ः सहज रूपमा मल आपूर्ति गर्न सरकारले रासायनिक मल अनुदानमा बर्सेनि बजेट बढाउँदै गए पनि किसानले अत्यावश्यक समयमा मल पाउन सकेका छैनन् । बर्खे धानबालीको यो समयमा किसानले रासायनिक मलको चरम अभाव झेल्दै आएका छन् । यसले सरकारप्रति किसानको विश्वास घटाएको छ । मलको अभावमा उब्जनीमा प्रभाव पर्ने चिन्ता किसानलाई अहिलेदेखि नै पर्न थालेको छ ।
विगत ६ वर्षको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने सरकारले दुई गुणाले वजेट वृृद्धि गरेको छ । तर, किसानले सहज रूपमा रासायनिक मल पाएका छैनन् ।
आर्थिक वर्ष २०७०(७१ मा रासायनिक मल अनुदानका लागि ५ अर्ब ३० करोड ८ लाख ७७ हजार २ सय ६४ रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएकामा गत आर्थिक वर्ष २०७६(७७ मा बढाएर १० अर्ब ५२ करोड ९५ लाख १० हजार रुपैयाँ पुर्याइएको थियो । तर, ६ वर्षअघि जुन समस्या थियो, अहिले पनि त्यही समस्या छ ।
सरोकारवाला निकायले समयमै रासायनिक मल आयात नगर्दा किसानले बर्सेनि मलको अभाव झेल्नुपरेको हो । सरकारले अनुदानको रासायनिक मल आयात बिक्रीको जिम्मा कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई दिएको छ । कृषि सामग्रीले ७० प्रतिशत र साल्ट टे«डिङले ३० प्रतिशत अनुदानको मल बिक्री वितरण गर्ने गरेको छ । यी दुवै कम्पनीले समयमा मल आयात नगर्दा किसानले आत्यावश्यक समयमा मल पाउन सकेका छैनन् ।
यद्यपि, मल आयात गर्न नसकेपछि दुवै कम्पनीले एउटा न एउटा बहाना बनाउने गरेका छन् । यस वर्ष भने कोरोनाका कारण भएको लकडाउनलाई बहाना बनाइएको छ । राजधानी दैनिकबाट