- बसन्त भुजेल
कुरा नचपाई भन्नु पर्दा आम नेपालीहरुले पेटभरी खाने र एकसरो लगाउने हैसियत बनाएको औलो रोगको नियन्त्रण र रासायनिक मलको प्रयोग पछि मात्रै हो । औलो रोगको नियन्त्रण तथा रासायिनिक मलको प्रयोग हामी नेपालीले आफ्नै बलबुता तथा प्रविधिले गरेका होइनौ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको सहयोगमै यो सम्पन्न भएको हो ।
नेपालमा १९६५ सालदेखि औलो (मलेरिया) रोगको महामारी सुरु भएको हो । गर्मी ठाउँमा हुर्कने एक जातको लामखुट्टेको टोकाईबाट सर्ने औलो रोगका कारण त्यतिबेला १० वर्षको अवधीमा नेपालको जनसंख्या करिव १० लाख घटेको थियो । १९५८ सालको पहिलो जनगणना र १९६८ सालको दोस्रो जनगणनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालको भयावह अवस्था प्रष्ट हुन्छ । औलोको कारण तराई , भित्री मधेस तथा बेसी क्षेत्रमा बसोबास संभव थिएन । जनसंख्याको ९० प्रतिशत हिस्सा पहाडी क्षेत्रमा केन्द्रित थियो । जसका कारण एकारित पहाडको उत्पादनले पेटभरी खान नपुग्ने अवस्था थियो भने जंगल विनास भएर पहिरोको प्रकोप बढेको थियो । यदाकदा धानखेतीका लागि विहान सबेरै बेंसी झर्ने र बेलुका अँधेरो नहुँदै गाउँ पुगिसक्ने प्रचलन थियो । यसबीचमा औलो फैलाउने लामखुट्टेले टोकिहाल्थ्यो ।
यो कहाली लाग्दो अवस्थाबाट नेपालले मुक्ति पाउन थालेको २०१५ सालदेखि हो । २०१५ सालको आम निर्वाचनमा जब मुलुकमा वीपी कोइराला नेतृत्वको जननिर्वाचित सरकार गठन भयो, तब नेपालले आर्थिक उन्नती तथा विकासका लागि बाह्य जगतमा हात बढायो । दूरदर्शी राजनेता वीपी कोइरालाले विश्वको महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकासँग मित्रता अघि बढाए । इजरायलको दूतावास नेपालमा स्थापना गर्ने वीपी कोइरालाको निकै ठूलो दूरदर्शीता थियो । त्यतिबेला अमेरिकामा यहुदी बैज्ञानिकहरुको ठूलो प्रभाव थियो । नयाँ राष्ट्र इजरायललाई मान्यता मात्रै होइनकी नेपालमा दूतावास स्थापना गर्न दिने एशियाकै पहिलो राष्ट्र भयो नेपाल । जसका कारण वीपी कोइराला सँग औधी खुसी भएका यहुदीहरुले सोधे –‘सानो र गरिव राष्ट्र नेपालले लगाएको यो ठूलो ऋण हामी कसरी तिर्ने ?’ वीपीले पनि नेपालका जनताले पेटभरी खान पाउने, कम्तिमा एउटा दुहुनो गाई र एक हल गोरु पाल्न सक्ने, छोराछोरीलाई स्कुल पठाउन सक्ने , बिरामी भएको बेला औषधी उपचार गर्न सक्ने हैसियततमा पुर्याउने आफ्नो सपना रहेको अवगत गराए । वीपी कोइरालाको यो भनाई सुने पछि अमेरिकी बैज्ञानिकहले नेपालमा आएर तत्काल सर्वेक्षण गरे । उनीहरुले पहिलो प्राथमिकतामा कृषि उत्पादन बढाउने , र दोस्रो प्राथमिकतामा यातायात , शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राखे । कृषि उत्पादन बढाउनका लागि उनीहरुले बेसी तथा तराई क्षेत्रमा तीनबाली अन्न उत्पादन हुन सक्ने निश्कर्ष निकाल्दै औलो उन्मुलन र रासायनिक मलको प्रयोग अघि बढाए ।
अमेरिकाको यो प्रयासपछि वीपी कोइरालाले ठूलो जस पाउने ठम्याइमा तत्कालिन राजा महेन्द्र पुगे । उनलाई आरिस लाग्यो । त्यसैगरी छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत पनि नेपाल आत्मानिर्भर भएको देख्न चाहँदैनथ्यो । राजा महेन्द्र र भारतको स्वार्थ मिल्यो । २०१७ साल पुस १ गते तत्कालिन राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित संसद र सरकार भंग गरी मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष आफै बनेर शासन गर्न थाले । जननिर्वाचित सरकारका पालामा सुरु भएका परियोजनालाई अमेरिकाले निरन्तरता दिएका कारण औलो उन्मुलन र पूर्वपश्चिम राजमार्ग निर्माणको जस राजा महेन्द्रले लिए । यदी औलो उन्मुलन नहुँदो हो त पूर्व पश्चिम राजमार्ग निर्माणको औचित्य रहने थिएन ।
लोकतान्त्रिक मुलुक अमेरिकाले तनाशाही मुलुकहरुलाई खासै आर्थिक सहयोग गर्दैन । यो उसको नीति नै हो । त्यसैकारण पञ्चायतकालमा नेपालले अमेरिकाबाट अपेक्षित सहयोग पाउन सकेन । बंशको आधारमा शासन सत्ता चलाउने परम्परालाई अमेरिकाले विश्वास नगर्ने भएकोले पनि होला पञ्चायतकालदेखि यता गणतन्त्र स्थापना नहुँदा सम्म अमेरिकाले नेपाललाई खासै ठूलो आर्थिक सहयोग गरेको देखिन्न । मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनापछि भने अमेरिकाले मेलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसि) कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाललाई उल्लेख्य आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने तत्परता देखाएको छ ।
के हो एमसिसि
एमसिसि भनेको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अपनाएका तर आर्थिक प्रगति गर्न नसकेका देशहरुलाई अनुदान सहयोग गर्ने कार्यक्रम हो । यो कार्यक्रममा आफ्नो देशको पनि नाम समावेश गर्न २०६८ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले अमेरिका समक्ष आवेदन दिएका थिए । यो आवेदन पछि अमेरिकी विज्ञहरुले के गरे भने नेपाल आत्मनिर्भर बन्न सक्छ ? भन्ने सन्दर्भमा दुई वर्ष अनुसन्धान गरे । अनुसन्धानबाट उनीहरुले दुई वटा निश्कर्ष निकाले । पहिलो निश्कर्ष थियो–‘नेपालमा प्रयाप्त जलविद्युत उत्पादन गरेर भारत र बंगलादेशमा निर्यात गर्ने, जसको आम्दानीले नेपाल आत्मानिर्भर बन्नेछ ।’ दोस्रो निश्कर्ष थियो–‘ नेपाल पहाडी मुलुक भएकोले सुरुङ सडक निर्माण गर्ने ।’ यी दुई निश्कर्षमध्ये पहिलो चरणमा अमेरिकाले जलविद्युतलाई प्राथमिकतामा राख्यो । भारतीय बजार आफैले सुनिश्चित गरिदियो । प्रशारण लाइन निर्माणका लागि ५५ अर्ब रुपैंया अनुदान दिने र आफ्नै निगरानीमा निर्धारित मिति र लागतमा आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता जनायो ।
नेपालका विकास आयोजना पाँच वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ थालनी गर्ने तर २० वर्ष वितिसक्दा र लागत अनुमान दोब्बर भइसक्दा समेत सम्पन्न नहुने रोगबारे अमेरिका स्पष्ट थियो । त्यसैले एमसिसि सहयोगका लागि उसले दुई वटा शर्त राख्यो । पहिलो शर्त हो –‘एमसिसी अन्तरगत बन्ने आयोजनाको अनुगमन आफै गर्ने , निर्माणको गति चित्त नबुझे क्षतिपूर्ति लिएर स्थगित गर्ने ।’ दोस्रो शर्त हो –‘ एमसिसि सम्झौतालाई नेपालले संसदबाट अनुमोदन गर्नु पर्ने, एमसिसि सम्झौतासँग बाझिने कानुनहरु निस्प्रभावी हुने । यिनै दुई वटा शर्तलाई अघि सारेर यतिबेला सत्तारुढ नेकपाको एउटा घटकले एमसिसि सम्झौता राष्ट्रघाती भएको भन्दै फिर्ताका लागि ओली सरकारलाई दबाव दिइरहेको छ । हाम्रो मुलुकमा निर्धारित समय तथा लागतमा विकास आयोजना सम्पन्न हुन नसक्नुका मुख्य दूई कारण छन् । एउटा हो भ्रष्टाचार , अर्को हो कानूनी जन्जाल । यी दुर्व कारणबारे अमेरिका अनभिज्ञ छैन । एमसिसिका सन्दर्भमा उसले राखेका मुख्य शर्तहरु यिनै कारणबस हुन् । अमेरिका चाहन्छ आफूले गरेको अनुदान सहयोगमा भ्रष्टाचार नहोस् । कानुनी जन्जालका कारण आयोजना अलपत्र नपरोस् । उदाहरणका लागि एमसिसि अन्तरगत लामो प्रशारण लाइन निर्माण गर्दा कहीँ मुआव्जा सम्वन्धी कानुन । कहीँ राष्ट्रिय निकन्ज तथा वन्य जन्तु सम्वन्धी कानून र कहीँ वातावरण सम्वन्धी कानूनको उल्झन खेप्नु पर्छ । त्यसैले एमसिसि सम्झैेतालाई संसदबाटै अनुमोदन गर्नु पर्ने र यस सँग बाझिने कानुनहरु निश्क्रिय हुनु पर्ने शर्त अमेरिकाले राखेको हो ।
एमसिसी कार्यक्रम सँधैका लागि पनि होइन । परियोजनाको अवधीभरका लागि हो, तर यहाँ नानाथरीको टिकाटिप्पणीहरु आइरहेका छन् । यी टिकाटिप्पणीहरु मुख्यतः दुई कोणबाट आएका छन् । एउटा हो – अमेरिकासँग नेपालको सम्वन्ध सुमधुर नहोस् भन्ने भारत, चीन तथा नेपालको परम्परागत शक्तिहो चाहना ।’ अर्को हो –‘ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बढ्दो अहंकार ।’ यी दुई कारणहरुबारे अर्को अंकमा सविस्तार प्रस्तुत गर्नेछु । क्रमशः
(भुजेल गाेर्खा ब्रिटिस सेनाका अवकाश प्राप्त इन्जिनियर हुन्)
