प्रमाणका आधारमा नेपालले नक्सा सार्वजनिक गरेकोः मन्त्री ज्ञवाली

रिपोर्ट नेपाल | 2020 May 22 | 07:29 am 2013

काठमाडाैं, जेठ ९ः परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले स्थापित प्रमाणका आधारमा नेपालले नक्सा सार्वजनिक गरेको बताएका छन् । अमेरिकास्थित सञ्चारकर्मी सँगको भर्चुअल अन्तरक्रियाका क्रममा बिहीबार उनले कूटनीतिक वार्तामार्फत नक्सामा परेका भूभाग फिर्ता लिनेसमेत प्रस्ट पारे ।

उनले यो पटक नेपालले सुगौली सन्धिले स्थापित गरेका सबै प्रमाण पुग्नेगरी नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेको हो । यस पश्चात् हामीले वार्ताको टेबलबाट त्यो जमिन नेपालले प्राप्त गर्नका निम्ति ठोस कदम अगाडि बढाउँछौँ भने ।

उनले तथ्य प्रमाणको चर्चा गर्दै नेपाल भारतको वर्तमान सीमा सन् १८१६ को मार्चमा सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको स्पष्ट पारे । त्यही साल डिसेम्बरमा पूरक सन्धि भएको औँल्याउँदै उनले त्यस्तै सन् १८६० मा बाँके र बर्दियामा नयाँ मुलुक फिर्ता गर्नका निम्ति भएको पूरक सन्धि र १८७५ मा भएको अर्को सन्धिका आधारमा समेत नक्सामा परेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

सुगौली सन्धिको कुनै धारा परिवर्तन गर्नेगरी अर्को कुनै पनि सन्धि नभएको र त्यो संशोधन पनि नभएकाले त्यो नै बलियो आधार प्रमाण रहेको उनले बताए । उनले सन्धिको धारा ५ ले काली नदी सिङ्गो नेपालको र त्यस पश्चात्को भूभाग मात्र भारतको भनेको छ तर पनि हामीले काली नदी सिमानालाई पछि निश्चित मान्यौँ भने ।

त्यसकारण पनि सुरुदेखि नै दावा रहँदै आएको सन्धि नक्सा सबैले लिम्पियाधुराबाट बग्ने त्यहाँको स्थानीय भाषामा कुट्याङ्दी नै काली नदी रहेको उनको भनाइ छ ।

विगतको कमजोरीले नक्सामा चुहावट भएको औँल्याउँदै र विगतमा त्यहाँ भारतले भौतिक, प्रशासनिक उपस्थिति जनाएर कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा आफ्नो अधीनमा राखेको मन्त्री ज्ञवालीले बताए ।

उनका अनुसार १९९७ सालदेखि नै त्यहाँ समस्या छ भनेर सहमति हुँदै आएको छ । भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्द्रकुमार गुजरालले नेपालको भ्रमण गर्दा नै त्यो ठाउँमा समस्या छ, त्यसलाई बसेर सल्टाउनु छ भनेको स्मरण गराए । गाेरखापत्र दैनिकबाट

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

© Copyright Report Nepal Pvt. Ltd. | Website By : GOLDENMUD CREATION PVT. LTD.