थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले ०७२ मा भएको थरुहट आन्दोलनको क्रममा घटेको टीकापुर घटना नितान्त राजनीतिक घटना भन्दै सो घटनामा मुछिएका सांसद रेशम चौधरी, थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक धनिराम चौधरीसहित २६ जनामाथिको मुद्दा खारेज गर्न माग गरेको छ ।
दुई दिनअघि राष्ट्रिय भेला सम्पन्न गरेको संघर्ष समितिले शनिबार काठमाडौँ घोषणापत्र जारी एवम् १० बुँदे निर्णय पारित गर्दै यस्तो माग अघिसारेको हो । समितिले ती झुठा मुद्दा खारेज गरी आफ्ना २६ जना नेतालाई जेलमुक्त नगरेमा आगामी साउन १५ गतेदेखि आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ ।
पूर्वसांसद रुक्मणी चौधरीले ०७२ असोज ३ मा जारी भएको संविधान अधुरो, अपुरो तथा विभेदकारी भएको भन्दै यो संविधानले २५० वर्षदेखि बहिष्करणमा पारिएका आदिवासी थारुको पहिचान, पहुँच तथा प्रतिनिधित्वको अधिकारसम्बन्धी १३ बुँदे माग सम्बोधन नगरेको बताइन् । थरुहट आन्दोलनका क्रममा थारुको घरघरमा आगो लगाइएको, चेलीलाई बलात्कार गरेको तथा थुप्रै थारुलाई घाइते बनाएको आरोप लगाउँदै उनले ती घटनामा संलग्नलाई सरकारले कुनै कारबाही नगरेको भन्दै गुनासो गरेकी छिन् ।
