काठमाडौं, असार १७: गृह मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै दबाबमा गैरसरकारी संघसंस्थाको सम्पत्ति छानबिन स्थगित गरेको खुलेको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था तथा त्यसका सञ्चालक/पदाधिकारीको चलअचल सम्पत्ति छानबिन नगर्न प्रधानमन्त्री ओलीबाटै दबाब आएपछि गृह मन्त्रालय पछि हटेको खुलासा भएको छ।
जेठ २४ गते गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई गैरसरकारी संस्थाको आर्थिक कारोबार तथा चलअचल सम्पत्ति विवरण संकलन गरी पठाउन निर्देशन दिएको थियो ।
त्यसको एक साता बित्न नपाउँदै असार ४ गते गृह मन्त्रालयले नै देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई परिपत्र गर्दै ‘तत्काल यस अघि दिइएको गैरसरकारी संस्थाबारेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू’ भन्दै अर्को सर्कुलर गरेको खबर कारोबार दैनिकमा छ।
गृहको पछिल्लो परिपत्रपछि कुनै पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गैससको सम्पत्ति छानबिन कार्य स्थगित गरीसकेका छन् । आफ्नो पहिलो निर्देशन फिर्ता लिँदा जनमानसमा नकारात्मक सन्देश गएको दावीसहित ‘गृह मन्त्रालयले ‘फेस सेभिङ’का लागि मात्रै सहसचिवको संयोजकत्वमा गैरसरकारी संस्थाको अवस्था र नियमन तथा सम्पत्ति छानबिनबारे सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदल गठन गरिएको गृहमन्त्री निकट स्रोतको दावी छ।
“गैरसरकारी संस्थाको अनुगमन, नियमन, निगरानी र अपारदर्शी आर्थिक कारोबारमाथी अंकुश लगाउनेगरी काम थालिएकोमा प्रधानमन्त्रीबाटै तत्काल त्यसो नगर्न विभिन्न च्यानलबाट निर्देशन आएपछि यसलाई तत्कालका लागि स्थगित गरिएको हो,” स्रोतले भन्यो, “गैरसरकारी संस्था र सञ्चालकहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि निर्णय भएर प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई सक्रिय गराइसकेको अवस्थामा पछि हट्नुपर्दा असहज भएको छ।”
उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले गृहसचिव प्रेमकुमार राईमार्फत गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (वादल)लाई तत्काल गैरसरकारी संस्थामाथी एक्सन नलिन दबाब दिएका थिए । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको दबाबप्रति गृहमन्त्री थापा स्वयं नै असन्तुष्ट छन्।
गैससको सम्पत्ति छानबिन थालेपछि पूर्वएमाले निकट रहेका गैरसरकारी संस्था सञ्चालक र नेता/कार्यकर्ताले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर गृहको निर्णय रोक्न दबाब दिएको स्रोतले जनायो । नेपालमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको संख्या ५० हजारको हाराहारीमा रहेको अनुमान छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार करिव ४ सय आइएनजीओले मात्रै सरकारबाट अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन परियोजना सञ्चालनका नाममा करिव १ खर्ब रूपैयाँ बराबरका कार्यक्रम स्वीकृत गराइसकेका छन्।
वैदेशिक सहायता नीति २०५९, समाज कल्याण ऐन २०४९, स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ लगायत नियम तथा परिधिभित्र रहेर गृह मन्त्रालयले एनजीओ तथा आइएनजीओमाथी नियमन, निगरानी र दर्ता खारेज सम्म गर्न सक्छ ।
तर प्रभावकारी नियमन र अनुगमन अभावमा यस्ता परियोजनाका सञ्चालक तथा कर्मचारीको मिसन धर्म परिवर्तन देखि आर्थिक अपचलन सम्म हुने गरेको निष्कर्ष गृह मन्त्रालयको छ । जेठ २३ गते पत्रकार सम्मेलन नै गरेर गृहमन्त्री थापाले गैरसरकारी संस्थाहरूको आडमा धर्म परिवर्तन गराउने समूह सक्रिय रहेको र सन् २०२२ सम्म मिसन पूरा गर्न त्यस्तो समूह सक्रिय रहेको बताएका थिए । त्यसको भोलिपल्टै जेठ २४ गते गृहमन्त्री स्तरीय निर्णय गराएर गैससको सम्पत्ति छानबिनका लागि देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई परिपत्र गरेका थिए ।
