न्यायालयबाट सातपटक आदेश भएपनि आदेशको पालना भएन

रिपोर्ट नेपाल | 2020 Apr 20 | 09:03 am 1362

काठमाडाैं, बैशाख ८ः कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित विषयमा न्यायालयले सातपटक आदेश दिएको भएपनि त्यस्ता आदेशको खासै पालना भएको पाइएको छैन ।

अदालतले व्यक्तिको मौलिक अधिकारलाई हेरेर आदेश दिने गरेको छ भने सरकारले भने लकडाउनलाई जसरी पनि कडाइका रूपमा पालना गराउने सोचाइ देखाएको छ । यसैको फलस्वरूप अदालतका आदेशहरू पालना नभएको कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ रहेको छ ।

अदालतका आदेशमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण थियो–‘घर जान चाहनेलाई सुरक्षितरूपमा गन्तव्य स्थानसम्म पुर्याइदिनू ।’ सर्वोच्च अदालतबाट यो आदेश यही वैशाख ५ गते आएको थियो । सोही दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनीहरूलाई गाउँ जान दिन नमिल्ने जवाफ दिएका थिए । यो आदेश त्यत्तिकै खेर जाने हो कि भन्ने आशंका बढ्दै गएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको थियो–‘र्यापिड टेस्टको माध्यमबाट गाउँ जान चाहनेहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरी र सुरक्षा संयन्त्रसमेतको संलग्नतामा विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डबमोजिम सवारी साधनलाई स्यानिटाइज गरी अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षाको उपायहरू अपनाई सम्बन्धित वडा वडाबाट निजहरूजान चाहने प्रदेश, जिल्ला र पालिकासमेतसँग समन्वय गरी सो स्थानहरूमा पुगेपछि आवश्यकतानुसार क्वारेन्टाइनमा राख्ने प्रबन्धसमेत मिलाउनू ।’ रिट निवेदकबाट बहस गरेकी अधिवक्ता लक्ष्मी नानी थापाले सरकारको कार्य शैली हेर्दा यो आदेश त्यत्तिकै खेर जाने हो कि भन्ने लागेको उल्लेख गरे। यो आदेश दिएको ४ दिन बितिसक्दा पनि गाउँ जान चाहनेको विचल्ली भइरहेको छ ।

सर्वोच्च अदातलबाट कोभिड–१९ को सम्बन्धमा अर्को महत्वपूर्ण आदेश थियो– ‘महाकालीपारि अलपत्र अवस्थामा रहेकालाई स्वदेश फर्काई क्वारेन्टाइनमा राख्नू ।’सर्वोच्चबाट सो आदेश गत चैत २५ गते भएको थियो । सो आदेश पनि कागजमा मात्र सिमित रहेको छ । रिट निवेदक अधिवक्ता मनीषकुमार श्रेष्ठले सो आदेश हालसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको बताए । स्वदेश फर्कन चाहने महाकालीपारिका नेपाली नागरिकहरू हालसम्म पनि कष्टकर रूपमा बसिरहनुपरेको अधिवक्ता श्रेष्ठले बताए ।

अधिवक्ता मीना खड्कासमेत भएको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले भारतलगायत अन्य देशमा रहेका नेपाली नागरिकहरू नेपाल आउन चाहेमा सुरक्षितरूपमा ल्याउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।

अन्य देशका सरकारले क्षमताले भ्याएसम्म आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फर्काइरहेका पनि छन् । नेपाल सरकारले भने यसमा कुनै चासो दिएको छैन । यसको विपरीत जो नेपाली जुन देशमा छन् सोही देशमा नै बस्न सरकारले भनिरहेको छ । विभिन्न देशमा रहेका नेपालीहरू नेपाल आएर क्वारेन्टाइनमा रहन इच्छुक हुँदा हुँदै पनि सरकारले यसमा कुनै चासो दिएको छैन । नेपाल समाचारपत्रबाट

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

© Copyright Report Nepal Pvt. Ltd. | Website By : GOLDENMUD CREATION PVT. LTD.