राहत कोष पारदर्शी नहुँदा दाता हच्किए

रिपोर्ट नेपाल | 2020 Apr 12 | 08:38 am 6691

काठमाडाैं, चैत ३०ः कोरोना भाइरसका कारण विश्वमा मर्नेहरूको संख्या एक लाख नाघिसक्दा पनि नेपाल सरकार र नेपाली जनतामा आवश्यक गाम्भीर्य देखिएन । सरकार राहत कोष परिचालनको पारदर्शिताका लागि ‘साइट’ बनाएर निरन्तर अपडेट गर्नसम्म सक्तैन, जनता मलामीका लागि तत्पर नभए पनि तासका खालमा भने भेटिन्छन् ।

दुई लाखभन्दा बढी नेपाली नागरिक छिमेकी भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेका छन् । नेपाल आएपछि उनीहरूमध्ये अधिकांश भूमिगतसरह हराएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले भनेझैं कोरोना भाइरसले आगामी दुई साता तबाह मच्चाउने सम्भावना छ ।

कोरोना संक्रमण परीक्षण अहिलेसम्म चार हजार चार सय २६ को भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको वेबसाइटबाट जानकारी हुन्छ । निजी कम्पनीले आफ्नै पहलमा सिंगापुरबाट १० हजार परीक्षण ‘किट’ ल्याउन खोजिरहेको छ । चीनले के सहयोग गर्नुपर्यो भन्दा ‘यो चाहियो’ भन्नसकेको छैन ।

बरु व्यापारीसँग मिलेर चीनकै सामानमा अनियमितता गर्न खोजेको खबर बाहिर आइरहेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले खुलारूपमा भारत र चीनबाट सहयोग लिइरहेका बेला हामीले किन असजिलो मान्ने? प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय समकक्षीसँग शुक्रबार के मागे, जानकारी छैन । चिनियाँ राजदूतसँग के मागे, त्यो पनि थाहा छैन ।

हामी कोरोनालाई सरकार र जनता दुवैले नचिनेको अवस्थामा छौं । हामीलाई सरकारले कोभिड–१९ का बारेमा दिएको चेतना वा शिक्षा कुनै एनजीओले दिएको तालिमजस्तो भएको छ– हो हो भन्ने, भत्ता थाप्ने र हल्लिँदै घर फर्किने!

लकडाउन र कफ्र्युका बीच रहेको भिन्नता सबै जनताले बुझ्न सकेका छैनन् । गाउँ–शहरका विभिन्न भागमा लकडाउन राम्रो पालना भएको छैन । करिब ८० प्रतिशत नागरिक त लकडाउनमा छन् तर बाँकी २० प्रतिशतले सम्पूर्ण मुलुकी र आर्थिक क्षेत्रलाई मृत्युको दाउमा पारिरहेका छन् । शहरियाहरू हरेक दिन बिहान तीन र साँझ दुई घण्टा खरिदारीका लागि किन भिड गर्दै बाहिर निस्कन्छन्, एक सातालाई पुग्ने खाद्यान्न किनेर राख्दा बजारको भिड कम हुने कुरो किन बुझ्दैनन् ? नेपाल समाचारपत्रबाट

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

© Copyright Report Nepal Pvt. Ltd. | Website By : GOLDENMUD CREATION PVT. LTD.