काठमाडौं, चैत २४ः कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विरुद्ध लड्न आवश्यक रकम जोहो गर्न सरकारले खर्च कटौती गरिरहेका बेला परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी विभागले भने राज्यलाई एक अर्ब रुपैयाँ थप व्यायभार पर्ने गरी इ–पासपोर्टसँगै घुसाएर ‘अटोमेटेड बायोमेट्रिक आइडेन्टिफिकेसन सिस्टम’ (एबिस) खरिद गर्न टेन्डर आह्वान गरेको छ। एबिसलाई कम्तीमा एक अर्ब रुपैयाँ पर्छ।
विभागले यसअघि आह्वान गरेको इ–पासपोर्टको टेन्डर गत कात्तिकमा रद्द गरेको थियो। बिनाकारण टेन्डर रद्द गरेको विभागले गत फागुन २१ मा पुनः टेन्डर आह्वान गरेको हो। इ–पासपोर्ट मुलुकका लागि आवश्यक भएकाले यसको टेन्डर हुनु स्वाभाविक हो। तर, गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागसँग भएको एबिस सिस्टम प्रयोगमा सहकार्य गर्न सकिने भए पनि अर्को सिस्टम खरिद गर्न थलिएको छ। पञ्जीकरण विभागले यो प्रणाली खरिद गर्न एक अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ।यस्तो प्रणालीले दस औंलाको छाप, आँखाको रेटिना एवं मुखाकृतिका आधारमा व्यक्तिको पहिचान सुनिश्चित गर्छ।
मुलुक समस्यामा परेको बेला सहकार्य गरेर मितव्ययी बन्नुपर्नेमा राहदानी विभागले खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुलाई धेरैले कमिसनसँग जोडेर हेरेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कोरोना संकटसँग जुध्न सिंगो देश एकातिर लागिरहेको अवस्थामा राहदानी विभागले गत मंगलबार इ–पासपोर्ट र एबिसको टेन्डरमा सहभागी हुन इच्छुक कम्पनी/फर्मका प्रतिनिधिसँग स्काइपमार्फत छलफल गरेको थियो। उक्त छलफलमा १३ वटा कम्पनीका प्रतिनिधि सहभागी थिए।
कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिरहेको अवस्थामा अनावश्यक खर्च रोकेर संकटमा आवश्यक पर्ने वस्तु खरिदमा खर्च गर्न राज्य स्रोत उपयोग गर्नुपर्ने स्थिति छ। अर्थ मन्त्रालयले चैत २० मा सबै मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर १४ शीर्षकमा विनियोजित बजेट रोक्का गरेको छ। यसबाट सरकारलाई अर्बौं रुपैयाँ जोहो हुनेछ। निर्माण व्यवसायीहरुले पनि यो बेला ठूला टेन्डर नगर्न अनुरोध गरेका छन्।
राहदानी विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काले पञ्जीकरण विभागसँग भएको प्रणाली प्रयोग गर्ने–नगर्ने विषयमा बाहिर भन्न आवश्यक नरहेको बताए। आफूहरु प्रक्रियामा गइसकेकाले अहिले नै यस विषयमा जवाफ दिन उपयुक्त नभएको उनको भनाइ छ। नागरिक न्यूज दैनिकबाट