काठमाडौं, फागुन १४: प्रहरीलाई संघ र प्रदेशमा समायोजन गर्न बनेको विधेयकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेसँगै समायोजन प्रक्रिया सुरु भएको छ। मंगलबार मात्रै गृह मन्त्रालयमा गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेको अध्यक्षतामा समायोजन समितिको पहिलो बैठक बसेको छ।
संगठन संरचना र दरबन्दी कायम गर्न बसेको बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव, प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन हेर्ने सहसचिव सहभागी थिए।
बैठकले संघ वा प्रदेशको शान्ति सुरक्षासँगै अन्य व्यवस्थाका लागि गर्नुपर्ने कार्य र औचित्यको आधारमा संघ र प्रदेशमा रहने श्रेणी र पद खुल्ने गरी दरबन्दी विवरणसहितको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) प्रतिवेदन तयार पारेर गृहमन्त्रीलाई सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ।
समितिले कुन प्रदेशमा कति प्रहरी आवश्यक, दरबन्दी कति सिर्जना गर्ने, अपुग भए कति माग गर्ने, भौतिक पूर्वाधार कति आवश्यक, कति प्रहरी इकाइ राख्नेलगायतका विषयमा ओएनएम प्रतिवेदन तयार गर्न प्रक्रिया थालेको छ।
यसका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयलेसमेत प्रहरी नायब महानिरीक्षक शैलेश थापाक्षेत्रीलाई जिम्मेवारी नेतृत्वमा आन्तरिक समिति गठन गरेर काम सुरु गरेको छ। हाल प्रहरीको कूल दरबन्दी ७९ हजार पाँच सय २३ जना छ। प्रदेशको आधारमा हेर्दा सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा छन्। बाग्मतीमा महानगरीय प्रहरीको दरबन्दी मिलाउँदा १९ हजार ६ सय ८६ जना छन्। अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट