काठमाडौं, असार १४: सरकारले छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सकले दुर्गममा गर्नुपर्ने सेवा अवधि पाँच वर्ष तोकेको छ। दुर्गमका स्वास्थ्य संस्थामा विशेषज्ञ चिकित्सक अभाव हुँदा पनि सरकारी कोटामा पढेका डाक्टरले समेत सेवामा खटिन नमानेपछि सरकारले कडा कार्यविधि बनाएको हो।
यसअघि सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सकलाई दुर्गममा दुईवर्षे सेवा अवधि तोकिए पनि कार्यान्वयन भएको थिएन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले दुर्गममा आवश्यकताअनुसार चिकित्सक खटाउन ‘छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालनकार्यविधि २०७५’ बनाएर सेवा अवधि तोकेको हो। छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेबापत सरकारले खटाएको ठाउँमा गएर सेवा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि अध्ययन सकिएपछि नमानेका कारण कार्यविधि नै बनाइएको मत्रालयले जनाएको छ।
कार्यविधिअनुसार छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले सरकारले तोकेको सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा अनिवार्य पाँच वर्ष सेवा गर्नुपर्नेछ। यो कार्यविधि छात्रवृत्तिमा नर्सिङ, जनस्वास्थ्यलगायत अन्य प्राविधिक विषय अध्ययन गरेका सरकारी तथा अन्य व्यक्तिलाई समेत लागू हुनेछ।
छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सक विरोधमा
छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सक भने सरकारी कार्यविधिको विरोधमा उत्रिएका छन्। दुर्गममा सेवा गर्दा निजी अभ्याससमेत गर्न नपाउने उनीहरूको तर्क छ । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानलगायत रेसिडेन्ट डाक्टरहरू विरोधमा उत्रिसकेका छन्। प्रस्तावित कार्यविधिले युवा चिकित्सकलाई निरुत्साहित गरेको उनीहरूको आरोप छ । सेवाअवधि दुई वर्ष नै गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
डा. गोविन्द केसी पनि कार्यविधिको विरोधमा
स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको माग गर्दै पटक–पटक अनशन बस्दै आएका डा. गोविन्द केसी पनि छात्रवृत्तिमा पढेका डाक्टरले दुर्गममा पाँच वर्ष सेवा गर्नुपर्ने सरकारको नियमविरुद्ध छन्। छात्रवृत्तिमा पढेका डाक्टरहरूले भनेझैँ केसीले पनि ‘प्राइभेट प्राक्टिस’मा असर पर्ने तर्क गरेका छन्। उनले पाँचवर्षे सेवा अवधि हटाएर दुईवर्षे बनाउनुपर्ने बताए। ‘चिकित्सकको अध्ययन तथा वृत्ति विकास ठप्प हुने गरी जबर्जस्ती पाँचवर्षे सेवावधि थोपरिँदा देशभर गुणस्तरीय सेवा पु-याउन सकिँदैन,’ डाक्टर केसीले भने, ‘अनिवार्य सेवावधि दुई वर्ष नै कायम गरिनुपर्छ।’ –नयाँ पत्रिकाको सहयोगमा
