काठमाडौं, पुस १४: हेटौंडालाई प्रदेश–३ को राजधानी तोक्न निर्देशन दिने नेकपा सचिवालयको निर्णयप्रति सोही पार्टीका सांसदहरूले विरोध जनाएका छन्।
निर्णयले संविधान र संघीयतामाथि प्रहार गरेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले उक्त निर्णय नमान्ने चेतावनी दिएका छन्।
उनीहरूले यसलाई विधि र प्रक्रिया मिचेर गरिएको निर्णयको संज्ञा दिएका छन्। संघीयतालाई व्यावहारिक अनुभूत हुने गरी प्रदेश नं ३ को पहिचान र संस्कृतिका आधारमा नामकरण गर्र्नुपर्नेमा पञ्चायतकालमा राखिएको बागमती अञ्चलको नाउँबाटै प्रदेशको नाउँ राख्नु संघीयताको मर्मविपरीत रहेको प्रदेश सांसदहरूको धारणा छ।
राजधानी र नाम तोक्ने अधिकार भने प्रदेश संसद्लाई छ। नेपालको संविधानको धारा २८८ (२) बमोजिम प्रदेशको राजधानीका सम्बन्धमा प्रदेशसभाको दुई तिहाइले जहिलेसुकै निर्णय गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ।
काभ्रेलाई प्रदेश राजधानी प्रस्ताव गर्नेमध्ये प्रस्तावक सांसद चन्द्र लामाले सचिवालयको निर्णयले संसद्को सर्वोच्चतामाथि प्रश्न उठेको बताउँदै भने– प्रदेशसभामा दुई तिहाइ सदस्य राजधानी हेटौंडाबाट सार्ने पक्षमा रहेकाले पार्टी केन्द्रले निर्देशन दिँदैमा हुँदैन।
सांसदहरू आफ्नो विवेक प्रयोग गरी मतदान गर्छन्। यस निर्णयले पार्टीलाई ठूलो असर गर्छ। सांसद लामाले काभ्रेलाई राजधानी बनाउन २०७४ चैत १४ गते नै प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रस्ताव पेस गरेको जानकारी दिए। नेपाल समाचारपत्रबाट