काठमाडौं, पुस ११: सम्झौता अवधि ६ वर्ष बाँकी छँदै गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको लिज सम्झौता नवीकरण गरेर विवादमा आएको सरकारले यती समूहलाई त्यहाँ कानुन विपरित भौतिक संरचना बनाउने थप सुविधा दिएको छ।
२०५२ मा जग्गा भाडामा लिने एलएम सुबिर ब्रदर्ससँग भएको सम्झौतामा गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको २ हजार सात सय ९२ रोपनी जग्गामा अठार होल गल्फ कोर्ससहित रिसोर्ट होटल र सोसँग सम्बन्धित पूर्वाधार मात्र निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
२०५८ मा वीरेन्द्रसहित राजपरिवारको निधन भएपछि नेपाल ट्रस्टमातहत आएको यो सम्पत्ति सुबिर ब्रदर्सबाट बलपूर्वक सबै सेयर यती समूहले लिएको थियो।
सरकारले अहिले यती समूहसँग लिज सम्झौता गर्दा त्यहाँ मेगा भवन, सभाहल तथा रिसोर्टको सौन्दर्य बिगार्ने गरी एक सय भिल्ला (ससाना भवन) बनाउन सुविधा दिएको हो। यो पहिले भएको सम्झौताको ठाडो उल्लंघन हो। नवीकरण गर्दा नयाँ प्रावधान राख्न पाइने भए पनि यतीलाई थोरै रकममा धेरै सुविधा दिएर सरकारले आर्थिक अनियमितता गरेको हो कि भन्ने आशंकासमेत पैदा भएको छ।
राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरुका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले यतीलाई नयाँ भौतिक संरचना बनाउन सरकारले थप सुविधा दिएको जानकारी दिए।
गोकर्ण रिसोर्टको लिज सम्झौता नवीकरण गर्न ट्रस्टले सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो। यो समितिले लिज नवीकरण गर्दा यतीलाई पुरानो सम्झौताविपरीत नयाँ भौतिक संरचना निर्माण गर्न दिनेगरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। यही प्रतिवेदनमा टेकेर मन्त्रिपरिषद्ले यतीसँगको सम्झौता नवीकरणका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो।
गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको सम्पूर्ण सेयर अवैध रुपमा यतीलाई दिलाउने, समयअगाबै लिज अवधि थप गर्नेदेखि दरबारमार्गको जग्गामा लिज सम्झौता गर्दा राज्यलाई साढे पाँच अर्ब नोक्सानी हुनेगरी सम्झौता गर्ने विषयमा ट्रस्टले सहसचिव ज्ञवालीलाई प्रयोग गरेको देखिन्छ।
सहसचिव ज्ञवालीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा यतीकै तर्फबाट सीताराम सापकोटा सहभागी भएको र उनकै निर्देशनमा उक्त संरचना बनाउन पाउनेगरी प्रतिवेदन तयार पारिएको ट्रस्ट उच्च स्रोतको भनाइ छ। नागरिक न्युज दैनिकबाट