मुलुकभर ६ हजार रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिलद्वारा अतिक्रमण

रिपोर्ट नेपाल | 2019 Dec 16 | 09:24 am 1459

काठमाडौं, मंसिर ३०: मुलुकभर ६ हजार रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिले अतिक्रमण गरी आफ्नो नाममा दर्ता गरेको भेटिएको छ । सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार ८ वटा जिल्लाका तालतलैया, मठमन्दिर, नदी तथा किनार र गुठीको जग्गा व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेका हुन् ।

आयोगले १० छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको छ । आयोगका अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईले विभिन्न व्यक्तिले शक्तिको आडमा सरकारी जग्गा व्यक्तिले दर्ता गरेको बताए । चलाख व्यक्तिले पहिले नै सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा राखेको पाइएको छ । उनले भने, यस सम्बन्धी सम्पूर्ण कुरा उल्लेख गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएका छौं । सरकारले तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझावसहितको छुट्टै प्रतिवेदन पनि बुझाएको उनले बताए ।

आयोगका अध्यक्ष भट्टराईले कास्की, बाँके, रौतहट, सर्लाही, रूपन्देही, मकवानपुर, काठमाडौं र सुनसरीलगायत जिल्लामा सरकारी जग्गा व्यक्तिले दर्ता गरेर हिनामिना गरेको बताए ।

उनका अनुसार सबैभन्दा बढी सुनसरीको सर्दु जलाधार क्षेत्रको ४ हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको छ । पानीको स्रोत संरक्षणका लागि भन्दै सरकारले ०३२ सालमा सर्दु जलाधार क्षेत्रका २ सय ९ परिवारलाई मोरङको बयरवन र अमरदह आसपासमा सट्टा जग्गा र मुआब्जा दिएको थियो । सट्टा पाइसकेकाहरू पुनः सर्दु क्षेत्रमै बस्न थालेको आयोगले जनाएको छ । उक्त क्षेत्रको अधिकांश जग्गा बेचबिखन भइसकेको छ ।

नेपालगन्जको बागेश्वरी मन्दिरको गुठीको एक हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा त्यहाँको मठाधीशले आफ्नो नाममा दर्ता गरेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारी जग्गा सत्ता, शक्तिको आडमा हिनामिना भएको आयोगले जनाएको छ । शक्तिवालाले मौका पाउनेबित्तिकै जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरेको देखिन्छ, आयोगका एक सदस्यले भने, त्यस्तो जग्गा सरकारले फिर्ता लिएर, अतिक्रमणकारीलाई कानुनको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नुपर्छ ।

पहाडी जिल्लामा सबैभन्दा बढी कास्कीमा सरकारी जग्गा हिनामिना भएको आयोगले जनाएको छ । पोखराको सहरी क्षेत्रमा ४० रोपनीभन्दा बढी जग्गा हिनामिना भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रतिवेदनमा दिएका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने विश्वास दिलाएका छन् । आयोगका अध्यक्ष भट्टराईले भने, दोषीमाथि कारबाही भए सरकारी जग्गा हिनामिनामा निकै कमी हुन्छ । उनले शंका लागेको सबै जग्गामाथि अनुसन्धान गर्ने उनले बताए । ६ महिनाअघि सरकारले गठन गरेको उक्त आयोगको म्याद भर्खरै ६ महिना थपिएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

© Copyright Report Nepal Pvt. Ltd. | Website By : GOLDENMUD CREATION PVT. LTD.