मेलम्चीको पानीले प्यास मेट्ने राजधानीवासीको चाहनामाथि फेरि तुषारापात भएको छ । पटक पटक म्याद सर्दै दुई दशक अवधि नाघ्न पुगेको यस आयोजनालाई मानिसहरुले अब ‘मेलम्ची’ नभई ‘मृगतृष्णा’ नामले पुकार्न थालेका छन् । हुन पनि जति दौडे पनि पानी नभेटेर आलसतालस परेको मृगमरिचिका जस्तै आकुल व्याकुल बनिसके राजधानीका वासिन्दा । यस वर्षको दशैँ मेलम्चीकै पानी पिउँदै रमाउने धोको सबैले पालेका थिए । नयाँ जोशका साथ खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकी युवा मन्त्री वीना मगरले पद बहाली भएकै दिन अति उत्साहका साथ दशैँसम्ममा मेलम्चीको पानी खुवाएरै छोड्ने प्रण गरेकी थिइन् । प्रचण्डकै बुहारी समेत रहेकी मन्त्रीको मुखबाट यस्तो प्रतिबद्धता आएपछि सबैले ठानेका थिए- ‘अबचाहिँ मेलम्ची काठमाडौं उपत्यकामा ओर्लिने नै भयो ।’
तर, इतिहास दोहोर्याउँदै मेलम्चीको म्याद फेरि थपिएको छ । इटालियन निर्माण व्यवसायी सिएमसी दि रेभेनाको म्याद सरकारले फेरि तीन महिनाका लागि थप गरेको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय मातहतको मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास समिति र निर्माण व्यवसायीका उच्च प्रतिनिधिको छलफलपछि निर्माण व्यवसायीको म्याद थप गरिएको हो ।
म्याद थप्दा आगामी असोज मसान्तभित्र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी सुन्दरीजलमा उपलब्ध गराउने शर्त सरकारले राखेको बताइएको छ । यसअघि साउन मसान्तभित्रै सुन्दरीजलमा पानी खसाइने प्रतिबद्धता थियो । तीन महिना म्याद थपेर पनि दशैँभित्रै पानी खुवाउने दाबी मेलम्ची आयोजनाका अधिकारीहरुले गरेका छन् । तर, ‘यो सब नागरिकलाई भ्रमित तुल्याउने चाल बाहेक केही होइन’, खानेपानीकै एक कर्मचारीले नाम नखोल्ने शर्तमा जानकारी दिए ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यप्रसाद कँडेलकाअनुसार आगामी दशैँ अगावै मेलम्ची आयोजनाको पानी सुन्दरीजलमा पथान्तरण (पानी खसाल्ने) गर्ने शर्तसहित निर्माण व्यवसायीसँग सहमति भएको हो ।
निर्माण व्यवसायीको रुपमा सिएमसीले तोकिएबमोजिमको काम नगरेपछि खानेपानी मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा इटालीमा रहेको उच्च व्यवस्थापनलाई पत्राचार गरेको थियो । गत जेठ १८ गते १५ दिनको म्याद राखेर मन्त्रालयले आयोजनामा किन ढिलाई भएको हो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन भनेको थियो ।
मन्त्रालयको पत्रलगत्तै सिएमसीको केन्द्रीय कार्यालय इटालीबाट निर्माण व्यवसायीको उच्च प्रतिनिधि नेपाल आएको थियो । पटकपटक काम गर्छु भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने तर कुनै पनि जिम्मेवारी पूरा नगर्ने देखिएपछि सरकारले ठेक्का तोड्नेसम्मको चेतावनी दिएको बताइएको छ ।
लगातारको छलफलपछि निर्माण व्यवसायी असोज मसान्तसम्म सुन्दरीजलमा पानी पथान्तरण गराउन सहमत भएको कार्यकारी निर्देशक कँडेलको भनाई छ ।
तर, गत चैत २७ गते नै आयोजनाको कूल २७ किलोमिटर लामो सुरुङको ‘ब्रेक थ्रू’ भएपछि निर्माण व्यवसायीले काम गर्न आलटाल गर्दै आएको थियो । उसले ‘गोरखा भूकम्प’ र भारतको अघोषित नाकाबन्दीपछि आफूहरुले बढी काम गर्नुपरेको र बाँधस्थल रहेको सिन्धुपाल्चोकको अम्बाथानमा तोकिएभन्दा बढी काम गरेको भन्दै रु एक अर्ब ६५ करोड थप रकम माग गर्दै आएको थियो ।
निर्माण व्यवसायीको मागमध्ये परामर्शदाता स्फ्टेशाको सिफारिशमा रु २८ करोड थप रकम दिइसकेको छ । तर उसले थप रकम पाउनुपर्ने भन्दै शर्त राखेर सुरुङ मर्मतको काम रोक्दै आएको थियो । निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले हालसम्म रु सात अर्ब ८० करोड भुक्तानी गरिसकेको छ ।
निर्माण व्यवसायीको दाबीमाथि विवाद समाधान समितिको बैठकमा छलफल भएको छ । त्यसको निर्णय भने सार्वजनिक भइसकेको छैन ।
खानेपानी मन्त्री बीना मगरले निर्माण व्यवसायीले काम नगरेको र शर्तअनुसार सुरुङ मर्मतमा ध्यान नदिएको भन्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई भेटी कूटनीतिक पहल गरिदिन आग्रह गरेकी थिइन् । सरकारले आयोजनाका लागि सबै प्रकारको साधन स्रोत उपलब्ध गराएपनि निर्धारित लक्ष्यमा काम हुन सकेको थिएन ।
