काठमाडौं, मंसिर ४: भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा उल्लिखित लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलगायत दार्चुला जिल्लाका सबै वडामा जनमत संग्रह भएको तथ्याङ्क फेला परेको छ।
विसं २०३६ मा राजा वीरेन्द्रले सुधारिएको पञ्चायत लिने कि बहुदलीय व्यवस्था ? भन्ने विषयमा जनमत संग्रह गराउँदा सो क्षेत्रका जनता सहभागी भएको अभिलेख फेला परेको हो।
राष्ट्रिय अभिलेखालयका प्रमुख सौभाग्य प्रधानाङ्गका अनुसार उक्त अभिलेखमा महाकाली अञ्चलको सुदूरपश्चिमाञ्चल विकासक्षेत्रअन्तर्गत दार्चुलाका २५ पञ्चायतका जनताले जनमत संग्रहमा सहभागिता जनाएका थिए।
२५ जिल्लालाई भाग १ र २ मा छुट्याइएको उक्त अभिलेखमा ती पञ्चायतसँगै लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई समेटिएको छ। यी तीनवटै स्थान अहिले व्यास गाउँपालिकामा पर्दछन्।
जनमत संग्रहमा भाग १ मा १२ र भाग २ मा १३ पञ्चायत समावेश गरिएकामा भाग १ मा शंकरपुर, गुलजर, रापला, खण्डेश्वरी, हुती, छापरी, धुलिगन्ज, अलंगा (खलंगा), मल्लिकार्जुन, रिठाचौपाला, खार र धाप रहेका छन्।
यस्तै भाग २ मा खरकुडा, लाली, उकु, गोकुलेश्वर, धारी, लटिनाथ, दोहोरीगाउँ, सीताला, सिप्टी, सुन्सेरा, व्यास र सर्मेली रहेका छन्।
८० वर्षअघिदेखि नै कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्रका जग्गाको तिरो तिरेका हस्तलिखित प्रमाण अभिलेखालयमा सुरक्षित रहेको भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले तिरो तिरेको जग्गाको कागजात अभिलेखालयसँग मागेको थियो।
अभिलेखालयले माइक्रोफिल्मबाट फोटोकपी गरी हिजो मंगलबार नै उक्त प्रमाण मन्त्रालयमा पेस गरेको छ।
अभिलेखालयले केही दिनमै सो अभिलेखलाई माइक्रोफिल्ममा सुरक्षित राख्ने तयारी गरेको छ।
विसं २०६३ पुसमा नै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लिपुलेकलगायत नेपालसँग भएका सबै छापिएका र हस्तलिखित नक्सा सुरक्षित राख्न अभिलेखालयलाई निर्देशन दिएको थियो। नेपाल समाचारपत्रबाट
