नेपाली कांग्रेसले सीमा विवादबारे सरकारले थाल्ने कदमको गम्भीर अनुगमन गर्ने

| 2019 Nov 13 | 07:28 am 3190

काठमाडौं, कात्तिक २७: प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सीमा विवादबारे सरकारले थाल्ने कदमको गम्भीर अनुगमन गर्ने र राष्ट्रियताका पक्षमा चालिने कूटनीतिक र राजनीतिक पहलमा कांग्रेसको साथ, सहयोग र समर्थन रहने बताएको छ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सीमा विवादबारे भने– ‘कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको अविभाज्य भूमि हो।’

कात्तिक २३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा पनि सभापति शेरबहादुर देउवाले भारतीय सुरक्षा बल रहेको कालापानीलगायतको भूमि नेपालको हो, कालापानी पश्चिमको नदी महाकाली नदी हो र सो पूर्वका हाम्रा सबै भूभाग फिर्ता लिन सरकारले उच्चस्तरीय कूटनीतिक र राजनीतिक पहल गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राखेको स्मरण गराएका थिए।

सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेसका तर्फबाट सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौला र रमेश लेखकको उपस्थिति रहेको थियो। त्यति बेला पनि कांग्रेस सभापति देउवाले सीमा विवाद समाधान गर्न नेपाल सरकारलाई खुला र प्रस्ट समर्थन रहने धारणा व्यक्त गरेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले अनशनरत प्राडा गोविन्द केसीको मागका बारेमा पनि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ।

सरकारले निर्धारण गरेको भन्दा बढी शुल्क लिएको विषयमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत विभिन्न मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरूले गर्दै आएको आन्दोलनलाई गम्भीरतापूर्वक लिई समस्या समाधान गर्न सरकार असफल हुनु दुःखद कुरा भएको भन्दै कांग्रेसले भनेको छ– समस्याको विवेकसम्मत हल खोज्न र विद्यार्थीलाई तनावमुक्त वातावरणमा पढ्ने व्यवस्था मिलाउन तत्काल प्रभावकारी पहलकदमीका लागि नेपाली कांग्रेस नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ। कांग्रेसले निर्वाचन आचारसंहिता पालनाको सवालमा पनि प्रश्न उठाएको छ।

आचारसंहिता आचार र व्यवहारसँंग सम्बन्धित नैतिक दायराको बन्दोबस्त हो भन्दै कांग्रेसले आचारसंहिता लागू भएपछि रिक्त पदसमेत पूर्ति गर्न नपाइने प्रस्ट व्यवस्था उल्लेख हुँदाहुँदै निर्वाचन आयोगले प्रदेश प्रमुखहरू बर्खास्त प्रकरणमा एकांगी धारणा सार्वजनिक गर्नु आपत्तिजनक भएको जनाएको छ।

सरकारले प्रदेश प्रमुख बर्खास्त गरेको घटनाबारे निर्वाचन आचारसंहिता नमिचिएको भनेर निर्वाचन आयोगले दिएको प्रस्टीकरणप्रति कांग्रेसको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै निर्वाचन आचारसंहिताको परिच्छेद–४ को ९ मा ‘नयाँ पद सृजना गर्न या रिक्त पद पूर्ति गर्न’ समेत नपाइने प्रस्ट व्यवस्था उल्लेख भएको जनाएको छ।

कर्मचारीका हकमा मात्रै भन्ने तर्क दिएर उन्मुक्ति खोज्नु नैतिक दृष्टिले शतप्रतिशत गलत हुने कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए। यसबारे पार्टीका तर्फबाट केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकको संयोजकत्वमा रहेको उपनिर्वाचन अनुगमन तथा निर्वाचन आयोग समन्वय समितिले केही दिनभित्रै निर्वाचन आयोगको नेतृत्वलाई भेटेरै ध्यानाकर्षण गराउने प्रवक्ता शर्माले जनाए। नेपाल समाचारपत्रबाट

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

© Copyright Report Nepal Pvt. Ltd. | Website By : GOLDENMUD CREATION PVT. LTD.