काठमाडौं, असार ९: नयाँ संविधानसँगै राज्यका हरेक निकाय संघीय संरचनामा गइसकेका छन् । तर, आन्तरिक सुरक्षा अङ्ग जस्तो संवेदनशिल विषयलार्इ संघीय संरचनाको
स्वरुपक दिन अझै ऐन ल्याउन सकिएको छैन । नेपाल प्रहरी संगठनको पुनःसंरचनासम्बन्धी अध्ययन कार्यदलले प्रतिवेदन पेस गरेको पनि करिब डेढ वर्ष बितिसकेको छ । तर, ऐन मस्यौदालार्इ अन्तिम रुप दिन सकिएको छैन । ऐन नहुँदा प्रहरीको समायोजन तथा व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ ।
संविधानको धारा २६८ को उपधारा– १ र २ अनुसार केन्द्रमा संघीय प्रहरी र प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहने व्यवस्था छ । संघ र प्रदेश प्रहरीबीच कामको बाँडफाँड, कार्यसञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय गर्न छाता ऐनका रूपमा संघीय प्रहरी ऐन आवश्यक छ । कानुनतः उक्त ऐनको मस्यौदा गर्ने जिम्मा गृह मन्त्रालयको हो । तर, मन्त्रालयले अहिलेसम्म ऐनको मस्यौदा बनाउन सकेको छैन ।
मन्त्रालयका सह–सचिव निर्मला अधिकारीले संघीय प्रहरी ऐन निर्माणसम्बन्धमा प्रारम्भिक मस्यौदाबाहेक केही काम हुन नसकेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘संघीय संरचनामा केन्द्र र प्रदेशमा छुट्टा–छुट्टै प्रहरी संगठन हुने भनिएको छ । त्यसलाई समन्वय गर्न संघीय प्रहरी ऐन आवश्यक छ । यससम्बन्धमा प्रारम्भिक छलफल भएका छन् । तर, ठोस रूप लिन सकेको छैन ।’
केन्द्र र प्रदेश सरकार गठन भएको चार महिना बितिसक्दा पनि स्पष्ट कानुनको अभावमा प्रदेश तथा केन्द्रीय प्रहरीमा कार्यसम्पादनमा अन्यौलता आएको प्रहरी हेडक्वाटरले बताएको छ ।
नेपालको निजामति क्षेत्र कुनै न कुनै रुपमा प्रहरीलाई आफनो नियन्त्रणमा राख्न चाहान्छ । जसको पछिल्लो उदाहारण प्रदेश प्रहरीको दरबन्दीमा निजामति कर्मचारीको तह अनुसार समायोजन गर्नुले प्रष्ट हुन्छ । राजनिक दल पनि प्रहरीलाई आफु अनुकुल प्रयोग गर्न नियन्त्रण गर्न चाहान्छन् । प्रदेश सरकारले पनि प्रहरीको कमाण्डलार्इ पूर्णतया आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोज्नुले ऐन अगाडी बढ्न नसकेको नेपाल प्रहरीका पूर्व उपरीक्षक एसपि रविन्द्र रेग्मीको बताए ।
मस्यौदा समितिका सदस्यसमेत रहेका रेग्मीले प्रहरी भित्रै सुपर कमाण्डर बन्ने सपनाले ऐन अगाडी बढन नसकेको बताए । डि जि अर्थात डिपार्टमेन्ट जनरलको सपना बेला बेलामा जाग्दै सेलाउदै आएको छ । ऐनमा डिजी (डाइरेक्टर जनरल) को प्रावधान हुनुपर्ने हेडक्वाटरको तर्क छ ।
महानगरीय प्रहरी प्रभाग ,मेट्रोको काम कारबाहि प्रहरी शाखाको भन्दा फरक हुन सकेको छैन । यसो हुनुको मुख्य कारण मेट्रो प्रहरीबारे सपष्ट अवधारण र कानुनी व्यावस्था नहुनु नै हो । खासगरी राजधानीलगायतका सहरको सूरक्षा चुनौतीको सामना गर्न मेट्रो प्रहरीको अवधारण ल्याईएको थियो । तर विभिन्न बाहानामा मेट्रोको भुमिकालाई खुम्चाईँदै छ । एआईजिले सम्हाल्दै आएको महानगरीय प्रहरी प्रभाग आयुक्त पदको दरबन्दीलाई नै घटाएर डिआईजीमा सिमित गरिएको छ।
नेपाल प्रहरीको प्रादेशिक तथा संघीय ऐन निमार्ण गर्दा यस्ता कुरालाई स्पष्ट रुपमा व्याख्या गनुपर्छ हैन भने प्रहरी सेवामा पुरानै रोग निवारण हुने जानकारहरुले सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले अपराध अनुसन्धान प्रकृया संघीय प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीले कसरी काम गर्ने, मानब श्रोतको व्यवस्थापन (भर्ना देखि अवकास सम्म) को जिम्मेवारी प्रहरीले गर्ने वा अन्य निकायले गर्ने भन्नेमबारे स्पष्ट व्यवस्था, संघीय प्रहरी तथा प्रादेशीक प्रहरीको कमाण्ड कन्ट्रोल कसले र कसरी गर्ने भन्नेबारे अब बन्ने ऐनमै स्पष्ट रुपमा आउनु पर्ने सुझाव दिएका छन् ।
हेडक्वाटर र गृहबीच विवाद
गृहले प्रहरीका अधिकारहरु कटौती गरी निजामति क्षेत्रलार्इ दबाउन खोजेपछि विवाद चुलिएको छ । जसका कारण ऐनको मस्यौदामा समस्या भएको हो ।
गृहले प्रहरी सम्बन्धी तीनवटा ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । संघीय ऐन, प्रादेशीक ऐन र प्रदेश प्रहरी तथा संघीय प्रहरीको सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन गर्न छुट्टै ऐनको तयारी गरिदैछ ।
गृहमन्त्रालयले संघिय तथा प्रादेशिक प्रहरी बिचको सम्बन्ध नै अलग गर्ने गरी ऐनको मस्यौदा तयार गरेको छ । जसले प्रहरीको संरचना नै ध्वस्त पार्ने प्रहरी हेडक्वाटरले बताएको छ । केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाको अन्त्यको नाममा प्रहरीलाई प्रदेशमा विभाजन गरी संघीय प्रहरीबीच विभाजन गर्दा समन्वय कसले गर्ने भन्ने तर्क अघि सारेको छ ।
प्रहरीलाई प्रदेशको आन्तरीक मामिला तथा सुरक्षा मन्त्रालयमा मातहतमा मात्र सिमित राख्ने तथा त्यसको निरीक्षण तथा नियन्त्रण गर्ने माथिल्लो निकायमा गृहमन्त्रालय रहनुले प्रहरी संगठन कमजोर हुने हेडक्वाटरको तर्क भएको स्रोतले जनाएको छ ।
प्रादेशिक प्रहरीको व्यावसायीक क्षमता विस्तार तथा तथा आवाश्यक सुपरीवेक्षण कसले गर्ने, ७५ हजार प्रहरी रहेको संगठनलाई केन्द्रीय तथा प्रादेशिक संरचनामा कसरी समायोजन गर्ने , समायोजनमा जान नसक्ने प्रहरीलाई के व्यवस्था हुने, महानगरीय प्रहरीको अवधारणाबारे ऐनमै व्यवस्था हुनुपर्ने हेडक्वाटरले दाबी गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयले यस बिषयमा आलटाल गर्ने प्रयास गरेको स्रोतले जनाएको छ । मेट्रो प्रहरीको अवधारणलाई खारेज गरेर, प्रमुख जिल्ला अधिकारीलार्इ अधिकार सम्पन्न बनाउने काममा गृह लागेको स्रोतले जनाएको छ।
महानगरीय प्रहरीको अवधारणाको विकास भएपनि अधिकार भने जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा सिमित राखिदा मेट्रो प्रहरीले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेको छैन ।
गृहमन्त्रालयमा पटक पटक छलफको साक्षीको रुपमा मात्र राय लिने, छलफल गरीएपनि हेडक्वाटरले उठाएका बिषयलाई समावेश गर्न नमान्दा मस्यौदा तयारीमा ढिलार्इ भएको स्रोतले जनाएको छ ।
