काठमाडौं, ७ असोज : बेलायतको सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले पाँच साताका लागि गरेको संसद निलम्बन अवैधानिक भएको फैसला सुनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री बोरिसले सेप्टेम्बर ९ देखि बेलायतको तल्लो सदन हाउस अफ कमन्स पाँच साताका लागि निलम्बन गरेका थिए । उक्त निर्णयमा परेको मुद्दामा यसअघि स्कटल्याण्डको अदालतले निलम्बन अवैधानिक भएको फैसला गरेको थियो ।
उच्च अदालतको निर्णयविरूद्ध जोनसनको सरकारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन दिएको थियो । बेलायती सर्वोच्च अदालतकी अध्यक्ष लेडी हेइलले ११ जना न्यायाधीशले सर्वसम्मत रूपमा उक्त निर्णयलाई खारेज गरिदिएको बताएकी छन् ।
‘उक्त निर्णयले हाम्रो लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतामा गम्भीर असर पाथ्र्यो,’ उनले भनिन् ।
ब्रेजिक्टको समयसीमा आउनै लाग्दा संसदको काम रोकिनु गलत हुने अदालतको भनाइ छ । अदालतले अब संसदको प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्ने सभामुखको हातमा हुने जनाएको छ ।
हाउस अफ कमन्सका सभामुख जोन ब्रेकाउले अदालतको फैसलाको स्वागत गर्दै छिट्टै संसद बैठक बस्ने बताएका छन् । जोनसनले सेप्टेम्बर ९ देखि अक्टोबर १४ सम्म संसद निलम्बन गरेका छन् । जोनसन युरोपियन युनियनबाट बेलायतलाई अक्टोबर ३१ सम्म अनुसार जसरी पनि निकाल्ने (ब्रेक्जिट) बाचा गरेर प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
इयूसँग डिल नगरेरै भए पनि बेलायतलाई इयूबाट अलग गर्ने जोनसनको योजना छ । धेरै सांसदहरू त्यसका पक्षमा छैनन्। आफ्नो प्रस्तावमा सांसदहरूले विरोध गर्ने समय नपाऊन् भनेर जोनसनले संसद निलम्बन गरेको विपक्षीहरूको आरोप छ ।
बेलायती प्रधानमन्त्रीले नयाँ अधिवेशन शुरू हुनुभन्दा अघि केही समय संसद निलम्बन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्था अनुसार अहिलेसम्म बढीमा २० दिनसम्म संसद निलम्बन भएको थियो ।