काठमाडौं, भदौ ३१: चिकित्सा शिक्षाका विकृति रोक्न ६ महिनाअघि छुट्टै ऐन जारी गरिए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा विद्यार्थीमाथि मेडिकल कलेजहरूको चर्को शुल्क असुली यथावत् छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले पूर्णता नपाइसकेको र विश्वविद्यालयको अनुगमन फितलो भइरहेको मौका छोपेर कलेजहरूले मनपरी असुलिरहेका हुन् ।
निजी मेडिकल कलेजले सरकारले तोकेभन्दा लाखौं बढी लिँदै आएका छन् । शुल्क फिर्ताको माग गर्दै चितवन मेडिकल कलेज भरतपुर र गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
सरकारले उपत्यकाभित्र एमबीबीएस अध्ययन गर्न ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार शुल्क तोकेको छ । कलेजहरूले भने एउटै विद्यार्थीसँग दोब्बर शुल्क (८० लाख) सम्म असुल्दै आएका छन् । गण्डकी मेडिकल कलेजले एउटै विद्यार्थीबाट ६० लाखसम्म लिएको छ ।
एमबीबीएस, बीडीएसलगायत अन्य विषय पढ्ने विद्यार्थीलाई पनि कलेजले मानसिक तनाव दिँदै अतिरिक्त शुल्क असुल्ने गरेको छानबिनबाट पुष्टि भइसकेको छ ।
मेडिकल कलेजहरूले लिएको बढी रकम एक महिनाभित्र फिर्ता गराउन शिक्षा मन्त्रालयले विश्वविद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । तर विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू सरकारले तोकेको शुल्क सरकार आफैंले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आशय व्यक्त गर्दै पन्छिन खोजिरहेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनमार्फत कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । तर प्रशासनले उजुरी लिनै नमानेको गुनासो विद्यार्थीको छ ।
शुल्क फिर्ताको निर्णय त कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थी नसिम अख्तरले भने, ठगीमा मुद्दा चलाउन खोज्दा प्रशासन कार्यालयहरू कलेजहरूविरुद्ध उजुरी लिनै मान्दैनन् ।
शुल्क निर्धारण, एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालनलगायत मेडिकल कलेजहरूको नियमन र अनुगमन गर्ने काम ऐनले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई दिएको छ ।
आयोगले पूर्णता पाइनसक्दासम्मका लागि सरकारले विश्वविद्यालयहरूलाई चिकित्सा शिक्षाका विषयमा नीतिगत निर्णय नगरी पुरानै प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्न निर्देशन दिएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट
