भूमि विधेयक भूमाफियाको स्वार्थमा

रिपोर्ट नेपाल | 2019 Sep 13 | 07:39 am 1636

काठमाडौं, भदाै २७: भूमिसम्बन्धी विधेयकका अधिकांश प्रावधान भूमाफिया र उद्योगको नाममा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाा लुकाएर राख्नेको स्वार्थमा ल्याइएको पाइएको छ। प्रतिनिधिसभाबाट पारित भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मन्त्रालयले राजपत्रमा आदेशको सूचना प्रकाशित गरेर सरकारसँग स्वीकृति नलिई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सामान्य दस्तुर लिई एकपटकका लागि राख्न छुट दिने व्यवस्था गरेको छ।

उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै पनि संस्थाले सरकारसँग स्वीकृति नलिई राखेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत गर्नुपर्नेमा भूमाफिया र हाउजिङ व्यवसायीको प्रभावमा परेर सामान्य दस्तुर लिएर कानुनमा नै छुट दिने व्यवस्था राखेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निबारण मन्त्रालयकै अधिकारीहरु बताउँछन्। यो व्यवस्थासँग उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै पनि संस्थाले सरकारसँग स्वीकृत नलिई राखेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गालाई वैध बनाउन छुट पाउँछन्।

हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाा लुकाएर राखेका हाउजिङ व्यवसायी र भूमाफियाले उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै पनि संस्थाको नाममा उक्त जग्गा सामान्य दस्तुर तिरेर ल्याउन सक्ने प्रपञ्च रचिएको छ। विधेयकमा संस्थालाई एकपटकलाई लागि हदबन्दीभन्दा जग्गा राख्न दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने र त्यस्ता संस्थाहरु सञ्चालनमा समस्या देखाएर बिक्री गर्ने उक्त प्रावधानको उद्देश्य रहेको मन्त्रालयकै उच्च अधिकारीहरुको दाबी छ।

विधेयकमा उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन भएमा वा लिक्विडेसनमा गएमा त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनका लागि बिक्रीवितरण गर्न बाधा पर्ने छैन भन्ने प्रावधान राखिएको छ। भूमाफियाको स्वार्थमा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयले हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा दायित्व फरफारकको नाममा बेच्न सक्ने गरी कानुनमा प्रावधान घुसाइएको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु बताउँछन्। नागरिक न्युज दैनिकबाट

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

© Copyright Report Nepal Pvt. Ltd. | Website By : GOLDENMUD CREATION PVT. LTD.