काठमाडौं, भदाै २२: सरकारले पुनर्स्थापना केन्द्र बनाएर उपचार गर्न नसक्दा देशका विभिन्न भागमा कष्टकर जीवन भोग्न बाध्य १ लाख ५६ हजार लागूऔषध दुर्व्यसनीहरू हेपाइमा परेका छन् । विभिन्न कारणले दुर्व्यसन अँगाल्न पुगेका उनीहरूको समयमै उपचार र पुनर्स्थापना हुन नसक्दा जीवन नै संकटमा पर्ने गरेको छ । दुर्व्यसनमा परेकाहरूको परिवार, समाज र सरोकारवाला समेतमा गम्भीर असर परिरहेको गृह मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन् ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं मुख्य औषध नियन्त्रण अधिकारी नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले लागूऔषध दुर्व्यसनविरुद्ध प्रभावकारी र सशक्त अभियान थाल्नुपर्ने बताए । उनले लागूऔषध दुर्व्यसन सुखी र समृद्ध नेपाल निर्माणको बाधकसमेत भएको बताए लागूऔषध दुर्व्यसन गर्नेहरूको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको अधिकारीहरूको अनुमान छ । दुर्व्यसनीहरूको संख्या रोक्न समेत प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्न सकिएको छैन ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार बर्सेनि लागूऔषध दुर्व्यसनीको वृद्धि दर ११.३६ प्रतिशत छ । नेपालमा १ लाख ५६ हजार लागूऔषध दुर्व्यसनीमध्ये मुस्किलले ८ देखि १० हजार मात्रै उपचार प्रक्रियामा छन् । त्यसबाहेक अन्य सबै दुर्व्यसनीहरू उपचार र पुनर्स्थापनाभन्दा बाहिर छन् । नेपालमा कुल अपराधमध्ये ७ प्रतिशत अपराध लागूऔषधसँग सम्बन्धित रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार २०६३ मा ४६ हजार ३ सय ९ जना लागूऔषध दुर्व्यसनी थिए । त्यसपछि सो संख्या बढ्दै २०६९ मा ९१ हजार ५ सय ३४ र २०७४ मा १ लाख ५६ हजार पुगेको हो । मन्त्रालयका सहसचिव शर्माले पछिल्लो समयमा लागूऔषध दुर्व्यसनीको संख्या पत्ता लगाउन नयाँ गणना गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
कानुन छ तर कार्यान्वयन फितलो
लागूऔषध नियन्त्रण गर्न लागूऔषध नियन्त्रण ऐन, लागू औषध नियन्त्रण राष्ट्रिय नीति २०६३, लागूऔषध नियन्त्रण रणनीति २०६६, लागूऔषध प्रयोगकर्ता लागि उपचार तथा पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका २०६८ र लागूऔषध मौखिक प्रतिस्थापन उपचार पद्धति कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७० छन् ।
तर, यी कानुनको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा भएको छैन । गृह मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा हुने लागूऔषध, अपराधमा सेतो र खैरो हेरोइन, कोकिन, गाँजा, चरेस, तथा औषधिजन्य पदार्थ छन् । गाँजा र अफिमको अवैध उत्पादन नेपालकै ग्रामीण भेगमा भइरहे पनि त्यसलाई रोक्न नसकिएको बताइएको छ । राजधानी दैनिकबाट
