नेपालगन्ज, भदाै १०: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७५ माघ ९ मा सबै स्थानीय तहलाई पत्र लेख्यो । जथाभावी पद सिर्जना गरेर आफन्त नियुक्तिको बेथिति बढेपछि उसले यो कदम चालेको थियो ।
त्यसमा भनिएको थियो, ‘ज्यालादारी वा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिर अन्य रूपमा कर्मचारी राखी तलबभत्ता वा पारि श्रमिक भुक्तानी गर्न मिल्दैन । यस्तो कार्य प्रचलित कानुनविपरीत बेरुजु ठहरिनेछ । बेरुजु भएको रकम भुुक्तानी गर्ने पदाधिकारीबाट असुलउपर हुनेछ ।’ यसका लागि अघिल्लो दिन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो ।
प्रदेश ५ का स्थानीय तहले त्यो परिपत्रलाई थाङ्नोसरह फालिदिएका छन् । कानुनविपरीत सल्लाहकार र स्वकीय सचिव राख्ने तिनमा होडै चलेको छ । १२ जिल्लाका ७३ स्थानीय तहमा एक सय ३२ सल्लाहकार (प्रेस, कानुनी, गाउँपालिका र सुरक्षा) र स्वकीय सचिव राखिएका छन् । तिनका लागि वार्षिक २ करोड चार लाख ७९ हजार चार सय ७२ रुपैैयाँ खर्च भइरहेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा यसरी करारमा कर्मचारी राख्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । प्रदेश ५ सरकारले जारी गरेको ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५’ मा पनि सल्लाहकार र स्वकीय सचिवसम्बन्धी व्यवस्था छैन ।
कानुन उल्लंघन गर्दै कर्मचारी भर्ना गरेर बढी खर्च गर्ने जिल्लामा बाँके, दाङ र रूपन्देही छन् । बाँकेमा वार्षिक ६४ लाख, दाङमा साढे ४० लाख र रूपन्देहीमा साढे ३४ लाख रुपैयाँ खर्र्च भइरहेको छ । बर्दियामा २३ लाख, प्युठानमा १६ लाख, रोल्पामा ११ लाख, अर्घाखाँचीमा पौने ९ लाख, कपिलवस्तुमा साढे ८ लाख, पाल्पामा झन्डै ८ लाख, नवलपरासीमा ४ लाख, गुल्मीमा साढे ३ लाख र रुकुम पूर्वमा ३ लाख खर्च देखिन्छ । अन्नपूर्ण दैनिक पाेष्टबाट
