काठमाडौँ, साउन ३ : राज्य कोषबाट तलबभत्ता बुझ्ने १७ हजारभन्दा बढी राष्ट्रसेवकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आ-आफ्नो सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १७ हजार १ सय २७ जना सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन् ।
२०७५/७६ मा राज्यकोषबाट तलबभत्ता बुझ्नेमध्ये ५ लाख ४ सय ७८ जनाले मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्। सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा बढी शिक्षक रहेको केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रका अनुसार ११ हजार १ सय ५७ शिक्षकले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्। निजामती कर्मचारीमध्ये एक हजार ९ सय ३९ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन्।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार राज्यकोषबाट तलबभत्ता बुझ्ने गरी सार्वजनिक पदमा नियुक्ति पाएको व्यक्तिले छ महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाइसक्नुपर्ने प्रावधान छ। त्यसपछि हरेक नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण अद्यावधिक गरी बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने राष्ट्रसेवकहरूलाई कारबाही स्वरूप ५ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्नेछ। भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा नै सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई ५ हजार जरिवाना हुने व्यवस्था छ।
