- कृष्ण प्रसाद सापकोटा
लामो समयदेखि स्थिर सरकार नभएका कारण भित्रिएको विकृति, विसंगति र विदेशी हस्तक्षेप नेकपाले बहुमत हासिल गरेपछि अन्त्य हुने कुराको आशामा बसेका तमाम नेपाली जनताको सोचमाथि तुषापात भएको छ ।
यस अघि सरकारको नेतृत्व गर्दा भारतीय नाकाबन्दीको डटेर बिरोध गरेको भन्ने केपी शर्मा ओलीले दुई तिहाई समर्थन सरकारको नेतृत्व गर्दा मुलुकले कायापलट मार्ने जुन सपना देखिएको थियो अन्तत त्यो सोच सपनामै परिणत भयो । सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने क्रममा केपी ओलीले गरेको भावुक भाषणबाट यो पंतिकार पनि त्यसबेला स्तब्ध बनेका थियो ।
सिद्धान्तत प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग सहमत नभई छुट्टै विचारधाराको वकालत गर्ने र सिद्धान्त अंगाल्ने पंतिकार कतिपय कुरा व्यवहारमा पनि हुनु पर्छ भन्ने सोच राख्ने व्यक्ति हो । मुलुकले जित्दा जुनसुकै वादको भएपनि वाद भन्दा देश ठूलो भन्ने हाम्रो बुझाई भएका कारण नेकपाले बहुमत हासिल गर्दा खुशी नै भइएको थियो ।
दुई तिहाई समर्थन सरकारका प्रधानमन्त्रीले अव आफूले देशलाई केही दिन चाहेको बताइरहदा मृगौलाको रोगबाट पीडित प्रधानमन्त्री साच्चीकै देश बनाउन लाग्छन भन्ने पनि लागेको थियो । समृद्ध नेपाल शुखी नेपाली कति मिठो नारा थियो । यो नारा साच्चीकै व्यवहारमा लागू गरेको भए आज यो पंति लेख्न बाध्य भइने थिएन । प्रधानमन्त्रीको समृद्ध नेपाल शुखी नेपाली भन्ने नारा यतिखेर ठ्याक्कै उल्टो हुने गरी काम गरिएको छ ।
पछिल्लो समयमा समृद्ध नेपाल नभएर लम्पसारवादी सरकार दुःखी र रोगी नेपाली नाराले मान्यता पाउन थालेका छन् । आफ्नै निर्णयलाई १७ दिनमै निर्लज्ज ढंगले उल्टाएर घुँडा टेक्ने काम केपी नेतृत्वको सरकारले गरेको छ । स्वाधिनतालाई केवल भाषण गर्ने र प्रतिपक्षलाई ललाकार्ने माध्यम बनाइएको छ । केपी ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेको आज असार २४ गते मंगलबार ५ सय १० दिन पुगेको छ । यो अविधिमा शान्ति सुरक्षाको कुरा गर्दा दिनहुँ हत्या, बलात्कार, लुटपाट बढेको छ ।
निर्मला पन्तको बलात्कार काण्ड अपराधि समाउन त परै जाओस मुद्दा पनि ओझलेमा पारिएको छ । महंगीले आकास छोएको छ । कालाबजारीयाहरुले गोमन सर्पले जस्तै आफ्नो फणा फैलाएका छन् । सरकारले अहिलेसम्म अघि सारेको विधेयक, नियम कानुन जनप्रिय बन्न सकेका छैनन् । भू–माफिया देखि शैक्षिक र स्वास्थ्य माफियाको बोलबाल कायमै छ । सरकारका काम कारबाहीका बारेमा स्वयम् प्रधानमन्त्रीकै पार्टीबाट समेत आलोचना हुँदै आएको छ ।
अहिले सरकारको भारतीय तरकारी परिक्षण बिना भित्राउन दिएको कुरा प्रति तिब्र आक्रोश छाएको छ । असार २ गते सरकारको नीति तथा कानुनको आधिकारीक राजपत्रमा ताजा तथा फलफूल पैठारी गर्दा भन्सार विन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादीको अवशेष अनिवार्य परिक्षण गर्ने भनेर प्रकाशन गरिएको छ । यसरी प्रष्टसँग उल्लेख भएको कुराको मसी सुक्न नपाउँदै असार १९ गते वाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्री मातृका यादव समेतको सल्लाह सुझावमा विषादी परिक्षणको व्यवस्था नै हटाउने निर्णय गरेर हरेक नेपालीको भान्सामा विषको प्रयोगलाई कानुनी मान्यता दिइएको छ ।
सरकारले राजपत्रमा उल्लेख गरेपछि कृषि तथा पशुपन्क्षी मन्त्रालयले आयातित तरकारी र फलफूल भन्सारमा आएपछि विषादी परिक्षण गर्न थालेको थियो । पर्याप्त परिक्षण प्रयोगशाला नभएका कारण तरकारी र फलफूल बोकेको सयौं सवारी साधन प्रवेश गर्न पाएनन् । प्रवेश नपाएपछि तरकारी फलफूल कुहिन थालेपछि आयात कर्ताले भित्राउन पाउनु पर्ने भन्दै बिरोध जनायो ।
भारतीय पक्षले नेपाल सरकारलाई परिक्षणको तयारी बिना किन रोकेको भन्दै प्रश्न गर्यो ? प्रवेश गराउने र परिक्षण बिना प्रवेश नदिने कुराले दुबै देशका संचारमाध्यमले रामैसँग कभरेज गरे । भारतीय दबावलाई थेग्न सरकारले नसकेपछि १७ दिनमै विषादी युक्त तरकारी र फलफूल नेपाल भित्राउने अनुमति दिएको छ । विषादी यस अघि पनि नभित्रिएको होइन । यही कुरालाई बुझेर सरकारले असार २ गते राजपत्रमा सूचना जारी गरेको हो । आँफैले गरेको निर्णयलाई उल्टाएर जनतालाई विष सेवन गराउनु भन्दा सरकारले जतिसक्यो छिटो प्रयोगशाला खरिद गरेर प्राविधिक खटाउनुको सट्टा सरकारले बहादुरीका साथ भारतसँग लम्पसार परेको छ । देशमा भएका ७ वटा परिक्षण केन्द्रलाई तत्कालका लागि सकृय बनाएर थप खरिदमा जान सरकार किन हिचकिचायो यो विषय गम्भीर हो । युरोपेली यूनियन देखि अन्य मुलुकले भारतीय फलफूल र तरकारी विषादी युक्त भएको भन्दै रोक लगाएका छन् । नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ को मैलिक हक र कर्तव्यको धारा ४४ उपभोक्ताको हक सम्बन्धी व्यवस्थामा यस्तो भनिएको छ ।
१. प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
२. गुणस्तरहिन वस्तु वा सेवाबाट क्षती पुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतीपुर्ती पाउने हक हुनेछ ।
यसरी आफ्नै देशको दस्तावेजले बोल्दा बोल्दै सरकार परिक्षण बिना प्रवेश नदिन किन खुट्टा कमायो ?
नेपालमा खपत हुने झण्डै झण्डै ५० प्रतिशत तरकारी र फलफूल भारतबाटै आउने र त्यसको परीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्छ । सरकारले परीक्षण गर्ने विषयलाई उठान गर्दा आम जनता खुशीले गदगद भएका थिए । तर दुर्भाग्य त्यो खुशी धेरै दिन टिक्न सकेन । सरकारको यो कच्चा निर्णयले देशभरका जनतालाई उत्तेजित बनाउने काम भएको छ । आफ्ना आम नागरिकलाई खुलेआम विष खान बाध्य पार्ने कामलाई सरकारले तत्काल रोक्नुपर्छ । यदि त्यसो भएन भने नेपाली जनताले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई नक्कली जोगीले बढी खरानी घस्छ भनेको सत्य रहेछ भनेर सोच्न बाध्य हुनेछन् ।
