काठमाडौं, चैत्र २७ : सरकारी चिकित्सकहरुको आन्दोलनका कारण आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प भएपछि वीर अस्पताल प्रशासनले प्रहरी लगाएर ओपीडी टिकट बाँडेको छ । चिकित्सकहरुले ओपीडी सेवा बन्द गरेको छैठौँ दिन बुधबार बिहानबाट प्रशासनले प्रहरीको सहयोगमा ओपीडीको टिकट खुलाएको हो ।
अस्पताल प्रशासनले ओपीडी टिकट काटेपनि चिकित्सकहरुले भने उपचारमा नजाने बताएका छन् ।बुधबार बिहान ६ बजेबाट ओपीडी टिकट खुला गरिएपनि बिहान १० बजेसम्म ३ सय ७ वटा टिकट काटिएको छ ।
संघीय सरकार मातहत राखेर समायोजन गर्नुपर्ने माग राखेर शुक्रबारदेखि मुलुकभरका चिकित्सकहरू ६ दिनदेखि आन्दोलित छन् .। आन्दोलनरत सरकारी चिकित्सक र सरकारबीच पाचौँ दिनमा हिजो मंगलबार अनौपचारिक वार्ता भएको थियो।
अनौपचारिक रूपमा भएको वार्तामा सरकारी चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेले मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठ र कर्मचारी प्रशासनका प्रमुख जनार्दन गुरागाइसँग अनौपचारिक छलफल गरेका थिए । तर पनि कुनै निष्कर्ष भने निस्किएन ।
चिकित्सकले आन्दोलन जारी राखे कारबाही अघि वढाउने चेतावनी सरकारले दिइसकेकाे छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सोमबार विज्ञप्ती जारी गरेर चिकित्सकलाई आन्दोलन फिर्ता नलिए आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ र अन्य प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही अघि वढाउने चेतावनी दिएको छ।
यता चिकित्सकहरू यसपालि आफूहरूका माग पूरा नभए अन्तिम विकल्पमा सरकारसमक्ष राजीनामा बुझाउने सरकारी चिकित्सक संघले यसअघि नै घोषणा गरिसकेको छ।
मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको अधिकार कुण्ठित भएको भन्दै सरकारी चिकित्सक संघलाई सोमबारदेखि नै आन्दोनल फिर्ता लिन अपिल गरेको थियाे। उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले पनि सरकारले खटाएको ठाउँमा चिकित्सक जाँनै पर्ने बताउँदै आउनु भएकाे छ ।
यसअघि नै चिकित्सकले चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । माग सम्बोधन गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता आएको भन्दै उनीहरुले गत फागुन १८ गते आन्दोलन स्थगन भएको घोषणा गरेका थिए ।
असमान तरिकाले चिकित्सक समायोजन गरेको लगायतका माग राख्दै यही चैत २० गतेको आकस्मिक भेलाले २१ गतेदेखि सञ्चालन गर्ने गरी चिकित्सकले आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालयका अनुसार संघमा ४८ हजार ४ सय ९ दरबन्दी स्वीकृत भएकामा ३९ हजार ९ सय ६० कर्मचारी समायोजन भएका छन् । यसअनुसार संघमा ८ हजार ४ सय ४९ कर्मचारी अपुग छ।
७ वटा प्रदेशमा २२ हजार २ सय ९७ कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । तर, १३ हजार ८ सय २१ कर्मचारी मात्र समायोजन भएका छन् । प्रदेशमा ८ हजार ४ सय ७६ कर्मचारी अपुग देखिन्छ।
