काठमाडौं, चैत्र ११ : सरकारले लगानी सम्मेलनमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीका ५० परियोजनामा लगानी आह्वान गर्ने भएको छ। लगानी बोर्डले आइतबार लगानी आह्वानका लागि प्रदर्शनीमा राखिने आयोजनाको टुंगो लगाएको छ।
निजी क्षेत्रका तर्फबाट २३ आयोजनामा साझेदार लगानीकर्तालाई आमन्त्रण गरिने भएको छ। शुक्रबार र शनिबार आयोजना हुने लगानी सम्मेलनमा ४० देशबाट ६ सय ५० विदेशी लगानीकर्ता तथा तिनका प्रतिनिधिले सहभागिता जनाउने छन्।
लगानी बोर्डका प्रवक्ता बलराम रिजालले लगानी सम्मेलनकै क्रममा लगानीकर्तासँग छलफल भइ द्विपक्षीय सहमति पत्रमा हस्ताक्षर समेत हुनसक्ने बताए। लगानी बोर्डले लगानी सम्मेलनका क्रममा प्रस्तुत हुने परियोजनाको कुल लागत ३१ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको जनाएको छ।
लगानी सम्मेलनका लागि निजी–सार्वजनिक साझेदारीका लागि प्रस्ताव गरिएका परियोजनाहरू कृषि पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्य, उर्जा, औद्योगिक पूर्वाधार, पर्यटन, यातायात, सहरी विकाससँग सम्बद्ध छन्। भौतिक पूर्वाधारका मेरुदण्ड मानिने ऊर्जा र यातायात क्षेत्रका परियोजनाका साथै अन्य महत्वपूर्ण परियोजनामध्ये सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरिएको परियोजनाको लागत साढे २८ खर्ब र निजी क्षेत्रका परियोजनाको लागत साढे दुई खर्ब रुपैयाँ हाराहरीमा छ।
नलसिंह गाड, सुनकोशी दोस्रो र ते श्रो जलाशययुक्त आयोजना, तमोर जलाशययुक्त आयोजना, पश्चिमसेती जलाशययुक्त आयोजना, एसआर ६ तथा पश्चिम सेती र एसआर ६ संयुक्त जलाशययुक्त आयोजना र तल्लो अरुण जलाशयुक्त आयोजना प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेल, काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी विद्युतीय रेल सेवा परियोजना, काठमाडौं मेट्रो रेल, सुदूरपश्चिम परिवहन सेवा, रामग्राम–तिलौराकोट बस र्यापिड ट्रान्जिट सेवा, काठमाडौं–रिङरोड बस र्यापिड ट्रान्जिट सेवा जस्ता परियोजना छन्।
पर्यटन पूर्वाधारतर्फ, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, धुलिखेल ड्रिमल्याण्ड परियोजना, दोलखा फिल्मसिटी परियोजना, जानकी क्षेत्र विशेष परियोजनालगायत छन्। कृषितर्फ क्षेत्रगत रूपमा एकीकृत कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका साथै रसायनिक मल कारखाना परियोजना अघि सारिएको छ। औद्योगिक पूर्वाधारतर्फ निर्माणाधीन सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रका बी र सी ब्लकदेखि मौतीपुर र नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र विकास परियोजना प्रस्तुत गरिने भएको छ।
निजी क्षेत्रतर्फबाट प्रस्तुत हुने २३ मध्ये १६ ऊर्जाका परियोजना छन् भने ३ उद्योग र ४ पर्यटन उद्योगसँग सम्बन्धित परियोजना छन्। सरकारले लगानी सम्मेलनअघि वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी बोर्ड ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, हेजिङ नियमावली जस्ता कानुन जारी गरेको छ।
धेरै देशका लगानीकर्तालाई एकसाथ आमन्त्रण गरी गर्न लागिएको यो सम्भवतः अन्तिम सम्मेलन भएको लगानी बोर्डले जनाएको छ। ‘आगामी वर्षदेखि देश विशेष र ९लगानीको० क्षेत्र विशेषका लगानीकर्तालाई आमन्त्रण गरेर लगानी सम्मेलन गरिनेछ’, लगानी बोर्डका एक अधिकारीले भने।
नेपालले २०४९ सालमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन जारी गरी लगानी खुला गरेयता चालु आर्थिक वर्षको सात महिनासम्म १७३ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ।(आजको अन्नपूर्णबाट)
