काठमाडौं, फागुन १३ : आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सरकारी कोषबाट तलब खाने, सरकारी पदमा बहाल रहेका आफ्ना छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको राष्ट्रिय शिक्षा ऐनको दफा १७९ को उपदफा १ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको मितिदेखि सम्पूण सरकारी कर्मचारीका छोराछोरीहरूलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने व्यवस्था गर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ।
उक्त व्यवस्था लागू भएपछि सरकारी कोषबाट तलब खाने सबैका छोराछोरीलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सार्वजनिक विद्यालयमै दिनुपर्ने छ।
यस्तो व्यवस्था उल्लेख गरेपछि निजी विद्यालय सञ्चालकले सो बुँदा खारेज गर्नुपर्ने दबाब दिएका छन्। निजी विद्यालयका सञ्चालकले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई सो बुँदा हटाउन आग्रह ग रेका छन्।
यो व्यवस्था व्यावहारिक नहुने भन्दै प्याब्सनले आफैंमा मानवअधिकार, संविधानको मौलिक हक र शिक्षा रोज्न पाउने हकको विरुद्ध भएकाले निःशर्त हटाउन माग गरेको छ।
प्याब्सनका महासचिव राजेन्द्र बानियाँले मस्यौदामा उल्लेख भ एको यो बुँदा पारित भए देशभरका निजी विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिए। (नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित)