अझै अन्योलमा नेकपा तल्ला तहको एकीकरण

| 2019 Jan 21 | 08:53 am 1355

काठमाडौं, माघ ७ : नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच नौ महिनाअघि एकीकरण भए पनि तल्लो तहको एकता प्रक्रिया अझै अन्योलमा परेको छ। पार्टी एकीकरणको नौ महिना, नौ सदस्यीय सचिवालय र नौ सदस्यीय कार्यदल संयोग भए पनि उल्लेख्य काम केही गर्न नसकेको भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरूले नेतृत्वको आलोचना गर्न थालेका छन्। नौ सदस्यीय कार्यदलको बैठक २४ पुसपछि बस्न सकेको छैन।

विधानमा भएका सामान्य त्रुटि सच्याउन सहमति भएपछि सांगठनिक एकीकरण प्रक्रियामा पुग्दा बैठक बस्न सकेको छैन। पुस मसान्तभित्र कार्यदलले काम सक्ने र फागुन–चैतमा पार्टीले एकीकरण प्रक्रिया टुंग्याउँदै जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने भनिए पनि कार्यदलमै विवाद उत्पन्न भएपछि एकीकरण प्रक्रिया अन्योलमा परेको हो।

मंसिर २८ गतेदेखि पुस १२ गतेसम्म चलेको तेस्रो स्थायी कमिटी बैठकले एकता टुंग्याउन चौथोपल्ट नौ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले तोकिएको समयसीमाभित्र प्रस्तावसमेत तयार पार्न सकेको छैन।

कार्यदलले केही दिन बैठक गरेर विधानमा हराएको ‘साम्यवाद’ राख्ने सहमति गरेको थियो। त्यसपछिको बैठकमा प्रदेश कमिटी पुनरावलोकन गर्ने विषयले प्रवेश पाएपछि महासचिव विष्णु पौडेल र गृहमन्त्रीसमेत रहेका रामबहादुर थापाले अस्वीकार गरेयता कार्यदल बैठक अवरुद्ध छ।

‘कार्यदलले पुस मसान्तभित्र काम सक्ने जिम्मेवारी पाए पनि प्रदेश कमिटी पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्ने विषय आउनासाथ केही साथीले त्यसलाई अस्वीकार गर्दा बैठक पुनः बस्ने वातावरण बनेको छैन,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने। स्थायी कमिटीले बनाएको कार्यदललाई पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले विवादित सबै विषयलाई टुंग्याउन निर्देशन दिएका थिए।

अध्यक्षद्वयले बालुवाटारमै बोलाएर पुस मसान्तभित्रै संगठनात्मक एकीकरणको बाँकी काम र केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजनको खाका सकभर २५ पुसभित्रै तयार पार्न निर्देशन दिएका थिए।

कार्यदललाई एकीकरणको बाँकी काम र कार्यविभाजन टुंगो लगाउन कार्यविधि र मापदण्ड बनाउन जिम्मेवारी दिइएको थियो। पोलिटब्युरो गठनको मापदण्ड तथा केन्द्रीय विभाग, जिल्ला कमिटी, जनवर्गीय संगठन एकीकरण खाका बनाउने जिम्मेवारी पनि कार्यदलको थियो।

कार्यदल स्रोतका अनुसार एकीकरण प्रक्रियामा व्यवस्था भएको विधानमा तीन महिनामा बस्ने स्थायी कमिटीको बैठक छोट्याएर दुई–दुई महिनामा बस्नेगरी विधान संशोधन गर्ने सहमति गरिएको छ। कार्यदल बनाउनुअघि स्थायी कमिटी बैठकमा विधि, पद्धति, मापदण्डविपरीत स्थायी कमिटीमा सदस्य राखिएको भन्दै माधव नेपाल समूहले कतिपय प्रदेश कमिटीका सदस्यहरू हटाउनुपर्ने आवाज उठाएको थियो।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई त्यही प्रदेशको इन्चार्ज र प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई पनि सोही प्रदेशको इन्चार्ज तोकिएको तथा रघुवीर महासेठलाई मापदण्डविपरीत स्थायी कमिटीमा मनोनयन गरेको विषय स्थायी कमिटी बैठकमा उठेको थियो।

सो विषयलाई कार्यदलमा समेत उठाएपछि बैठक नै अवरुद्ध बनेको कार्यदल स्रोतले जनाएको छ। प्र्रदेश कमिटीको नाम सार्वजनिक भइसकेको र हेरफेर गर्दा असन्तुष्टि पैदा हुने भन्दै महासचिव पौडेलले असहमति जनाएको स्रोतको भनाइ छ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

© Copyright Report Nepal Pvt. Ltd. | Website By : GOLDENMUD CREATION PVT. LTD.