काठमाडौं, पुस २० : राष्ट्रिय जनता पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने अन्तिम डेटलाइन दिएपछि धर्म संकटमा परेका नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका केपी ओलीले रेशमलाई निकासको अस्त्र बनाए। प्रधानमन्त्री ओलीले राजपालाई रेशमको शपथ गराउने वाचा दिए र त्यो वाचा पुरा पनि पुस १९ गते बिहीबार तीन बजे।
प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालिन एमाले अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले टिकापुर घटनालाई राजनीतिक रुपमा निकास दिने सरकारको निर्णयको चर्को विरोध गरेका थिए। २०७४ जेठ ५ गते अहिलेको नेकपा तथा तत्कालिन एमालेले जारी गरेको विज्ञप्तीमा लेखिएको छ, ‘सरकारको निर्णयले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने सुरक्षाकर्मीहरुको मनोबल गिर्ने तथा हिंसाका पक्षधरहरु उत्साहित हुने गम्भीर स्थिति सिर्जना भएको छ। सरकारले यस्तो निर्णय गरेर न्यायको पर्खाईमा बसेका पीडितहरुको नुनचुक दल्ने काम गरेको छ।’
त्यसबेलाको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले टिकापुरका घटनाका आरोपीहरुको मुद्दा फिर्ता लिने र राजनीतिक निकास दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसको चौतर्फी विरोध भएपछि तत्कालिन सरकार ब्याक भएको थियो।
त्यसबेलाको चर्को विरोध गर्ने व्यक्ति ओलीले आफूलाई बलियो देखाउन जेलमा रहेका टिकापुरको नरसंहारका नाइके रेशमलाई प्रहरीको कडा सुरक्षा घेराबीच सिंहदरबार ल्याएर शपथ गराएको छ। पीडीतहरु भने सरकारले हत्यामा संलग्नलाई एक न एकदिन सजाय दिने आशमा थिए। तर, मुख्य नाइकेलाई नै ल्याएर सांसदको तक्मा भिराएपछि पीडितको मनमा पहिरो गएको छ। ओभाउनै लागेका आँखा फेरि रसाएका छन्।
सरकार सम्हालेदेखि नै जनहित विरोधी काम गर्दै आइरहेको ओली सरकारले अपराधीलाई नै तक्मा भिराएपछि पिडित परिवारले न्यायको मजाक गरिरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनीहरुले सरकारको नाममा कंलक निस्किएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे।
मुलुकमा लामो समयपछि दुईतिहाइको सरकार बनेकोले स्थायीत्व, शान्ति, न्याय र विकास तथा समृद्धीको लहर छाउने जनताको विश्वास थियो। तर, विपरित राजनीतिलाई राज्य दोहनको माध्यम बनाएको नेकपा सरकारले भ्रष्टाचारीलाई सम्मानपत्र दिने, अपराधीलाई सांसदको पद अनि सरकार आफैं धर्म प्रचारमा लागेको छ। यसअघि किर्ते मुद्दा खेपिरहेका नवराज सिलवाल सांसद भए, हत्या अभियोगमा जेल परेका मनाङे प्रदेश सभा सांसद र टिकापुर नरसंहारका नाइके भनिएका रेशमले सुरक्षा घराबीच ल्याएर शपथ खुवाइन्छ। लोकतन्त्रको नाममा सरकारले लुट मच्याइरहेको छ।
कानुनी राज्यमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति पृथकीकरण हुनुपर्छ। लोकतान्त्रि राज्यमा तीनै अंगको आफ्नै अस्तित्व हुन्छ। एकले अर्कोलाई हस्तक्षेपकारी नभएर समन्वयकारी भूमिका हुनुपर्छ। तर ओली राज्यमा व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा पनि ओलीकै आदेशमा चल्छन्। संसदीय प्रणाली र कानुनीको राज्यको ठाडो उल्लंघन भएको छ। ओलीको आदेशमा सभामुखले रेशमलाई सपथ ग्रहण गराए भने ओलीकै निगाहमा प्रधानन्यायाधीश पद प्राप्त गरेका चोलेन्द्र शमशेरले रेशमलाई ‘क्लिन चिट’ दिनुपर्ने बाध्यता छ। किनकी उनलाई प्रधानन्यायधीशको शपथ लिने अघिल्लो दिन नै सरकारको कुनै कुरा नटाल्ने वाचा कसम गराइएको र दुई तिहाइको तरबार गर्धनमा राखिदिएको छ।
यसरी जघन्य अपराधलाई संरक्षणमा सरकार तल्लिन भइरहेको छ। पाँच महिलाअघि बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेकी छैनन्। सरकारले सर्वसाधारणलाई समातेर यातना दिएर पटक-पटक दोष कबुल गराउने काम गरिरहेको छ।तर, निर्मलाले न्याय पाएकी छैनन्।
०७२ भदौ ७ मा निषेधाज्ञा तोड्दै रेशमकै नेतृत्वमा भएको नरसंहारमा एक बालकसहित सात जना प्रहरी अधिकारीहरुको एकै चिहान भएको थियो। हत्याकाण्डका मुख्य अभियुक्त भनिएका चौधरी फरार अवस्थामै कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित भएका थिए।
यसरी विचराधिन मुद्दाका अभियक्तलाई संसदको ढोका सरकारले आफैं तानिदिएको छ। जबसम्म ओली राज्यमा रेशमहरु सम्मानित हुन्छन् तबसम्म न्यायले शिर ठाडो पार्न सक्ने छैन।