काठमाडौँ, पुस ८ : लामो समयको कसरतपछि बल्ल नेपाललाई आफूले उत्पादन गरेको बिजुली विश्व बजारमा बेच्न पाउने बाटो खुल्ला भएको छ । भारतको केन्द्रीय उर्जा मन्त्रालयले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार निर्देशिकामा परिवर्तन गरेसँग नेपाललाई बिजुली बेच्ने बाटो खलेको हो ।
पुस ३ गतेबाट उक्त निर्देशिका लागू भएसँगै नेपालको बिजुली भारतमा बेच्न सहज हुने भएको छ । यसअघि २०७३ मंसिरमा जारी निर्देशिकाले नेपालबाट बिजुली बेच्न दोहोरो शर्त लगाएको थियो ।
ती शर्त बमोजिम भारतले किन्ने नेपालको बिजुलीको उत्पादन र व्यापारमा कम्तिमा ५१ प्रतिशत भारतीय लगानी आवश्यक पर्ने वा भारतले किन्ने बिजुली नेपाल सरकारको पूर्ण लगानीमा उत्पादन भएको हुनुपर्ने थियो । त्यस्तै नेपालमा विद्युतको ब्यापार गर्ने कम्पनी जसमा भारतीयको ५१ प्रतिशत शेयर छ भने बिजुली भारतमा बेच्न सकिने निर्देशिकामा उल्लेख थियो ।
देशबीच भएको विद्युत व्यापार सम्झौताको मर्म विपरित भएको भन्दै नेपाली पक्षले त्यतिबेलै निर्देशिका परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएको थियो । निर्देशिका संशोधन गर्न उर्जा मन्त्रालयले भारतलाई चिठी नै पठाएको थियो । २ वर्षपछि भारतले आयोजनाको लगानी र व्यापार कम्पनीबारेका सर्त शटाएर निर्देशिका संशोधन गरेको हो ।
‘भारतीय निकायले छिमेकी देशमा उत्पादन भएको बिजुली भारत सरकारको सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिएर सोझै ती आयोजनाबाट वा सरकारमार्फत् वा सरकारी कम्पनीबाट वा त्यो देशको कुनै इजाजतप्राप्त कम्पनीमार्फत् आयात गर्न सक्नेछ, त्यसका लागि ती आयोजनाहरूले सम्बन्धित देशको सरकारबाट भारतमा बिजुली निर्यात गर्ने अनुमति प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ,’ नयाँ निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘यदि दुई देशबीच द्वीपक्षीय सम्झौताअनुसार विद्युत खरिद गर्नु परे भारत सरकारले बिजुली आयात गर्ने निकाय तोक्न सक्नेछ ।’
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले नयाँ निर्देशिकाले नेपाली पक्षका धेरै माग समेटेको र प्रगतिशील भएको बताएका छन् । उनले संशोधित निर्देशिकाले नेपाल र भारत मात्र होइन नेपालको बिजुली बंगलादेशलाई बेच्न पनि सहज भएको बताएका छन् ।
निर्देशिका अहिले भारतले विद्युत व्यापार गरिरहेका बंगलादेश, भुटान र नेपालका लागि भनेर ल्याइएको हो । तर अरु दुई देशलाई यो निर्दे्शिकाले कुनै असर पार्दैन । किनकी बंगलादेशले अहिले पनि भारतबाट पाँच सय मेगावाट बिजुली किनिरहेको छ ।
जलस्रोतबाट भविष्यमा बिजुली उत्पादन गरेर भारतलाई बेच्ने उसको कुनै सम्भावना छैन । भुटानमा निर्देशिकामा भएका कुरा अनुसार नै भारतले अहिले पनि बिजुली उत्पादन गरेर लिइरहेको छ ।
विद्युत व्यापार सम्झौताको धारा ४ (ख)मा पक्षहरुले प्रत्येक देशका आधिकारिकरअनुमतिप्राप्त विद्युत उत्पादक–खरिदकर्ता र व्यापारीले आ–आफ्नो देशको कानुनअनुसार एक्सचेन्जमार्फत् गरिने लगायतका सीमापार विद्युत व्यापारमा संलग्न हुने सीमापार प्रशारण लाइनमा पहुँच खोज्न अनुमति दिनेछन् भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
भारतमा सन् २०२२ सम्ममा २ लाख ३९ हजार मेगावाट थप बिजुली माग हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । सो अवधिमा नेपाले करिब ५ हजार मेगावाट बिजुली बेच्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।